Warning of ‘Jalsamadhi’ by 198 farmers : प्रशासनाच्या विरोधात निदर्शने, दीड वर्षांपासून मदतीची प्रतीक्षा
Sindkhedraja सलग पावसाळी धक्क्यांतून त्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविरुद्ध तीव्र निदर्शन दिले आहे. शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या वतीने १९८ शेतकऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालयास सामूहिक जलसमाधी (पाण्यात बसून) आंदोलन करण्याचा इशारा देत निवेदन सादर केले आहे. कारण २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पळसखेड चक्का येथील गारपीट आणि नंतरच्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शासनाच्या घोषणांनंतरही प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हाती लागली नाही.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार गेल्या दोन महिन्यांपासून चालू असलेल्या ढगफुटी व मुसळधार पावसामुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला असून बऱ्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहेत. या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या काठावर पोहोचल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या गंभीर परिस्थितीवर त्वरित तोडगा न काढल्यास आंदोलन उग्र स्वरूपाचे होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पुरोगामी विचाराचे एकमत
Uddhav Balasaheb Thackeray : पीकविमा, कर्जमाफीसाठी शिवसेनेचा आक्रोश मोर्चा
शेतकरी योद्धा कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष बालाजी जोशी म्हणाले, “शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास आम्ही बलिदान द्यायलाही तयार आहोत. शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन मदत द्यावी.” समितीने पळसखेड चक्का येथील पातळगंगा पुलाजवळ ९ ऑक्टोबर (निवेदनात नमूद केलेल्या तारखेप्रमाणे) दुपारी ११ वाजता जलसमाधी आंदोलन करण्याची सूचना दिली आहे.
निवेदनात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
पळसखेड चक्का येथील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मंजूर मदत तातडीने वितरित करावी;
बुलढाणा जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करुन प्रति हेक्टर किमान ₹५०,००० मदत जाहीर करावी;
मदतीचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत — दलाल किंवा बँकांच्या जाळ्यात शेतकऱ्यांना अडकू दिले जाऊ नये;
रखडलेले पीकविमा दावे आणि अनुदाने त्वरित मंजूर करावीत.
Sholay-style protest : जिल्हा परिषद इमारतीच्या टॉवरवर चढले, शोले स्टाईल आंदोलन
या घटनामुळे तालुका आणि जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तरतरीत झाले आहे. स्थानिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्तेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत असून प्रशासनाने संवेदनशीलतेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. एकीकडे सरकारकडून केलेल्या घोषणांचा आश्वास न मिळणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता रोष — हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले आहे की नाही, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया येते आणि सरकार या मागण्यांवर तृतीय-पक्ष पंचनामा अथवा त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करते का — हे पुढील काही दिवसांत समाजाच्या आणि राजकारणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.
