Local body election : नगरपरिषदेच्या शिलेदारांचे आरक्षण जाहीर !

Nagarparishad Reservation Open Category : 68 नगरपरिषदा खुला महिला प्रवर्गासाठी राखीव

Mumbai: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी मंत्रालयात नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत काढण्यात आली असून, त्याकडे सर्वत्र राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

सोडतीनुसार, 16 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांना, 34 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांना आणि 68 नगरपरिषदांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांना नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.

नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाते, यावर स्थानिक राजकारणाचे गणित बदलते. त्यामुळे आजच्या सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

Shiv Sena Workers Erupt in Protest : वणीत उबाठाचा गनिमी कावा, पालकमंत्र्यांच्या गाडीसमोर घातले लोटांगण

खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी नगराध्यक्षपद राखीव असलेल्या 68 नगरपरिषदांची यादी पुढीलप्रमाणे परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदूरा, सावनेर, मंगळवेढा, कळमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलूस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदी रेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर आणि अलिबाग.

OBC Reservation : १० ऑक्टोबरचा मोर्चा मागे घ्या, मुख्यमंत्र्यांची विनंती !

राज्यातील या आरक्षण प्रक्रियेमुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी 68 नगरपरिषदा राखीव ठेवल्यामुळे अनेक नव्या महिला नेतृत्वांना राजकारणात प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पूर्वीच्या सोडतीनुसार
16 नगरपरिषदा – अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी. 34 नगरपरिषदा – ओबीसी महिलांसाठी 68 नगरपरिषदा – खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जानेवारीपूर्वी पार पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही आरक्षण सोडत निवडणुकीपूर्वीचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

____