mahavitaran in supreme court over power tariff cut : महावितरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने ग्राहकांवर टांगती तलवार
Mumbai: राज्यात वीजदरात सरासरी १२ टक्के कपात करण्याच्या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आव्हान देण्यासाठी महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने वीजदर कपात नेमकी लागू होणार की नाही, याबाबतची परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आहे आणि ग्राहकांवर टांगती तलवार कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यास सध्याचेच दर लागू राहणार आहेत.
महावितरणने पाच वर्षांसाठी सादर केलेल्या वीजदर प्रस्तावाचा अभ्यास करून राज्य वीज नियामक आयोगाने २८ मार्च रोजी दरपत्रक जारी करत या वर्षी सरासरी १२ टक्क्यांपर्यंत दरकपात केली होती आणि पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार असल्याचे नमूद केले होते. महावितरणने मात्र ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवून काही ग्राहकांसाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले होते, पण आयोगाने सादर केलेल्या ताळेबंदात तब्बल ४४ हजार कोटी रुपयांचे आधिक्य दिसत असल्याने दरकपात योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला.
Supriya Sule : पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात सुप्रिया सुळे यांचे थेट मुख्यमंत्र्यांकडे बोट !
या निर्णयाने महावितरणला पाच वर्षांत सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसेल, असे कारण देत महावितरणने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल होताच आयोगाने केवळ काही दिवसांत स्वतःचेच आदेश स्थगित केले आणि महावितरणचे मुद्दे स्वीकारून काही संवर्गांसाठी वीजदर वाढवणारा नवा आदेश जारी केला. हे नवीन दर एक जुलैपासून लागू करण्यात आले होते. परंतु आयोगाने हा निर्णय घेताना ग्राहक, उद्योग क्षेत्र आणि इतर संबंधित घटकांची बाजू ऐकलीच नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
या आदेशाविरोधात राज्यातील सौर आणि उर्जा क्षेत्रातील सुमारे २० ते २५ कंपन्यांनी मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल केल्या. मुंबईत न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि आयोगाने फेरविचार याचिका निकाली काढताना नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन न केल्याचे नमूद केले. वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहकांसह ज्यांच्यावर दरांचा थेट परिणाम होणार आहे, अशा सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Youth on streets : तरुणाई रस्त्यावर, मेक्सिकोमध्ये Gen-Z चा संताप उसळला;
या कारणावरून उच्च न्यायालयाने आयोगाचा २५ जूनचा आदेश रद्दबातल करून २८ मार्चच्या दरकपातीच्या आदेशानुसारच ग्राहकांना बिल आकारण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व संबंधित घटकांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतरच महावितरणच्या फेरयाचिकेवर नवीन निर्णय देण्यास सांगितले. मात्र या निर्णयामुळे महावितरणला मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे सांगत आता संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निर्माण होणारी आर्थिक अडचण आणि दरकपातीमुळे होणाऱ्या तोट्याचा मुद्दा उपस्थित करत न्याय मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणे अपरिहार्य असल्याचे म्हटले आहे.
ग्राहकांसाठी नेमके कोणते दर लागू राहणार, कपात लागू होणार की सध्याचेच दर कायम राहणार, याचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे. त्यामुळे लाखो वीजग्राहक सध्या न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
