Counting of votes for local elections to be held on December 21 itself : मतमोजणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी; उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनुचित असल्याचा निर्वाळा
New Delhi राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील मतमोजणीच्या तारखेबाबत सुरू असलेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. मतमोजणी पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक नव्हते.” निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि निकालाचा कार्यक्रम पारदर्शक व वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या कार्यक्रमात अनावश्यक व्यत्यय येऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Passengers anger : इंडिगो एअरलाईन्सचे प्रवाशांसोबत धक्कादायक कृत्य
पूर्वी काही नगरपंचायत क्षेत्रात मतदानाची प्रक्रिया 20 डिसेंबर रोजी पार पडणार असल्याने, त्याआधी इतर ठिकाणचा निकाल जाहीर झाल्यास मतदारांच्या मनोवृत्तीवर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मांडला होता. त्यामुळेच मतमोजणीची तारीख 3 डिसेंबरवरून पुढे ढकलून 21 डिसेंबर निश्चित करण्यात आली होती.
दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मतमोजणी पुढे ढकलण्यात झालेल्या न्यायालयीन हस्तक्षेपावर विविध प्रतिक्रिया नोंदवल्या होत्या. काही पक्षांनी पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले तर काहींनी हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारा असल्याचे म्हटले होते.
Local Body Elections : मतदान प्रक्रियेत अडथळा, पोलीस अधिकाऱ्यास धक्काबुक्की
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आज स्पष्ट केल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व अनिश्चितता दूर झाली आहे. निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या कार्यक्रमानुसार 21 डिसेंबर रोजीच राज्यभरातील सर्व प्रभागांची मतमोजणी एकाच दिवशी होणार आहे.
