Municipal Corporation has the right to increase property tax; Supreme Court verdict : नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द; मनपाला मोठा दिलासा
Akola : महापालिकेने २०१७ मध्ये केलेल्या मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन आणि करवाढ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द केला. न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “मूलभूत नागरी सुविधांच्या विकासासाठी मालमत्ता कर वाढवणे हा स्थानिक नागरी संस्थेचा अधिकार आहे.”
या निकालामुळे २०१७ मधील सुधारित करवाढ अधिकृतरीत्या वैध ठरली असून मनपा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
२०१७ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस पद्धतीने पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित कर लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तत्कालीन भाजप सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, करवाढीला विरोध दर्शवत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने करवाढ रद्द करून नवे पुनर्मूल्यांकन एका वर्षात करण्याचे आदेश दिले.
Local body elections: निवडणूक लांबणीवर कोणाच्या पथ्यावर?, सारेच संभ्रमात
या आदेशाविरोधात मनपाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयानेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम सुनावणी पार पडली. मनपाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विनय नावरे आणि सुहासकुमार कदम यांनी युक्तिवाद केला. अखेर ८ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द करत मनपाचा दावा योग्य ठरवला.
याचिकेबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की—
ही याचिका जनहितेत नसून वैयक्तिक हिताची असल्याचे दिसते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
२००१ पासून पुनर्मूल्यांकन न झाल्याने मनपाचा निर्णय योग्य ठरतो, असा उल्लेखही न्यायालयाने केला.
प्रदीर्घ न्यायालयीन कारवाई
Local body elections: खामगावमध्ये ‘स्ट्राँग रूम’ अलर्ट, निकालाची तयारी पूर्ण
कालावधी घटना
एप्रिल २०१७ सर्वसाधारण सभेत दरवाढ प्रस्ताव मंजूर
ऑगस्ट २०१७ सुधारित प्रस्ताव मंजूर
१६ मार्च २०१८ डॉ. जिशान हुसेन यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
९ ऑक्टोबर २०१९ करवाढ रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय
३ ऑक्टोबर २०२० मनपाची सर्वोच्च न्यायालयात अपील
२०२०–२०२५ वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्या
८ डिसेंबर २०२५ सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल
