Vice-President and nominated members decided in the inaugural session : रस्सीखेच वाढणार, नगरपालिकांमध्ये वातावरण पुन्हा तापले
Amravati निवडणूक निकालानंतरचा धुरळा खाली बसत नाही, तोच नगरपालिकांमध्ये पुन्हा राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. संबंधित नगरपालिकेच्या पहिल्याच विशेष सभेत उपाध्यक्षांची निवड होणार असून, त्यानंतर स्वीकृत सदस्यांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नामनिर्देशित केली जाणार आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, नेत्यांकडे फडशा पाडत लॉबिंगला जोर आला आहे. यामुळे स्वीकृत सदस्यपदासाठी यावेळी चांगलीच रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ३ फेब्रुवारी २०१० रोजीच्या राजपत्रानुसार, निवडून आलेल्या पालिका सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा ५ यापैकी जी संख्या कमी असेल, तेवढ्या संख्येपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची नामनिर्देशने निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच बैठकीत करण्यात येतात. नामनिर्देशित सदस्यसंख्या निश्चित करताना अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक ग्राह्य धरला जात नाही, तर अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक अपूर्णांक एक म्हणून गणला जातो, असे राजपत्रात नमूद आहे.
या नियमानुसार जिल्ह्यात अचलपूर नगरपालिकेत सर्वाधिक चार, तर अन्य नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्य असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विजयी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांची नावे एक-दोन दिवसांत राजपत्रात प्रसिद्ध होतील. त्यानंतर २५ दिवसांच्या आत संबंधित पालिकेची पहिली विशेष सभा बोलाविण्यात येणार आहे.
ही सभा कोण बोलावणार, याबाबत प्रशासन स्तरावर अद्याप संभ्रम असला तरी या सभेचे अध्यक्ष नगराध्यक्ष असतील. मतदारसंख्येत समसमान स्थिती निर्माण झाल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना असेल. स्वीकृत सदस्यांना सभेच्या कामकाजात सहभागी होता येईल; मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Nitin Gadkari Devendra Fadnavis : गडकरी, फडणविसांच्या ‘होमग्राऊंड’वर पुन्हा येणार सत्ता?
या व्यक्तींना करता येते नामनिर्देशन
राजपत्रानुसार पुढील पात्र व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करता येते—
पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती
राज्यात मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायी
किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले शिक्षणतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक, निवृत्त प्राध्यापक
सनदी लेखापाल, अभियांत्रिकी पदवीधर
अभियोक्ता व कायद्याचे पदवीधर
निवृत्त मुख्याधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त
पालिका क्षेत्रात समाजकार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत समाजाधिष्ठित अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी
