13 thousand government employees get benefits even they ineligible : 13 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही मिळवला लाभ
Mumbai : राज्यातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना ऐन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली होती. मात्र आता याच योजनेबाबत धक्कादायक आणि खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली असून लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियमांनुसार योजनेतून वगळण्यात आलेले असतानाही तब्बल १२,९०० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आरटीआयमधून उघड झाले आहे.
महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांच्या खात्यावर दरमहा प्रत्येकी १,५०० रुपये जमा केले जातात. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचे चित्र दिसून आले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आण एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या बहिणींचे जाहीर आभार मानले होते. मात्र याच काळात पात्रतेचे निकष धाब्यावर बसवत मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याचे आता समोर येत आहे.
Municipal election : अन्नत्याग, पक्षांतर आणि स्मशानभूमीतील एबी फॉर्ममुळे राजकीय नाट्य
नुकत्याच समोर आलेल्या आरटीआयनुसार, या योजनेतून स्पष्टपणे वगळण्यात आलेले असतानाही १२,९१५ सरकारी कर्मचारी दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ घेत होते. या नव्या आकडेवारीनंतर लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची एकूण संख्या एक लाखांच्या पुढे गेली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी मंत्री अदिती तटकरे यांनी केवळ २,४०० सरकारी कर्मचारी योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती दिली होती. मात्र नव्या RTI अहवालामुळे ही संख्या थेट तीनपटीहून अधिक असल्याचे उघड झाले असून राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यातील आरटीआय अहवालात आणखी गंभीर बाब समोर आली होती. त्यामध्ये १२,४३१ पुरुष आणि ७७,९८० अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. या सर्व आकडेवारीनुसार आतापर्यंत किमान १६४.५२ कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह अपात्र लाभार्थ्यांनी सरकारी निधीवर डल्ला मारल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे.
Akola Municipal Corporation Election : विधानसभा भाजपच्या विरोधात लढली, आता घरवापसी
या प्रकरणाची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने योजनेतील गैरप्रकार मान्य करत संबंधित विभागांना अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या राज्यात सुमारे २.४ कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असून सरकारवर दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येत आहे. त्यामुळे आधीच ताणलेल्या सरकारी तिजोरीवर या योजनेचा मोठा दबाव असल्याचे बोलले जात आहे.
यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी “सगळ्या गोष्टींचं सोंग करता येतं, पण पैशांचं नाही,” असे विधान केले होते. मात्र आता याच विधानाच्या पार्श्वभूमीवर पात्र नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने सरकारची कोंडी झाली असून या प्रकरणात पुढे नेमकी काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
__
