Investigation into Fake Disability Certificates : ५४० पैकी केवळ ७३ शिक्षकांकडेच वैश्विक ओळखपत्र, ७३ वगळता उर्वरित शिक्षकांचे लाभ रोखण्याचे आदेश
Mehkar शासकीय सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ‘युडीआयडी’ (वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र) सादर करणे बंधनकारक असतानाही, जिल्ह्यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी अद्याप हे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. या दिरंगाईमुळे बोगस दिव्यांगत्वाच्या संशयाला बळ मिळाले असून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मेहकर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या ५४० शिक्षकांपैकी केवळ ७३ शिक्षकांनीच आतापर्यंत आपले अधिकृत यूडीआयडी कार्ड सादर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने खऱ्या दिव्यांगांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
शासनाच्या नियमानुसार, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना बदली प्रक्रियेत विशेष प्राधान्य, वाहन भत्ता, प्राप्तिकरात सवलत, पदोन्नतीतील आरक्षण आणि जोखमीच्या कामांपासून सूट असे महत्त्वपूर्ण लाभ दिले जातात. मात्र, अनेक वर्षांपासून काही कर्मचाऱ्यांनी केवळ हे लाभ लाटण्यासाठी बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांचा आधार घेतल्याची चर्चा सुरू होती.
अशा बोगस प्रवृत्तींचा पर्दाफाश करण्यासाठीच शासनाने यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य केले असून, त्याची वैद्यकीय पडताळणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून केली जाते. खरे दिव्यांग असल्यास हे कार्ड मिळणे सुलभ आहे, मात्र तपासणीदरम्यान बोगसपणा उघड होईल या भीतीने अनेक शिक्षक पडताळणी प्रक्रियेपासून पळ काढत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मेहकर तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण ५४१ कार्यरत शिक्षकांपैकी अनेकांनी निवडणूक कामकाज टाळण्यासाठी किंवा बदली प्रक्रियेत ‘संवर्ग एक’चा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग असल्याचे दावे केले होते. या आधारावर अनेकांनी सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करून घेतल्या असून नियमितपणे वाहन भत्ताही उचलला आहे. मात्र, प्रशासनाने युडीआयडी कार्डची मागणी करताच केवळ ७३ शिक्षकांनीच प्रतिसाद दिला आहे.
Interference not tolerated : २,७४० कोटींच्या योजनेत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही
विशेष म्हणजे, वाहन भत्ता घेणाऱ्या २५ शिक्षकांपैकी अनेकांकडे अद्याप यूडीआयडी कार्ड नसल्याने, जर ते खरोखर दिव्यांग असतील तर ओळखपत्र का नाही? आणि जर नसतील तर त्यांना आजवर भत्ता कसा मिळाला? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी स्पष्ट आदेश जारी केले असून, विहित मुदतीत वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व दिव्यांग लाभ तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कारवाईमुळे बोगस दिव्यांग किती आहेत आणि त्यांनी शासनाची किती आर्थिक फसवणूक केली, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. या पडताळणी मोहिमेमुळे प्रामाणिक दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून शिक्षण विभागातील या ‘बोगसवाड्या’वर प्रशासन काय कठोर कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
