BJP expels 54 rebel leaders, including a former mayor : मतदानापूर्वी भाजपचा कडक बडगा; बंडखोरी करणाऱ्या २० माजी नगरसेवकांना पक्षाबाहेरचा रस्ता
Nashik नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही तास उरले असताना, भारतीय जनता पक्षाने पक्षशिस्तीचा भंग करणाऱ्या ५४ नेत्यांवर हकालपट्टीची मोठी कारवाई केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करत अपक्ष किंवा इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवणाऱ्या या बंडखोरांविरुद्ध भाजपने हे ‘क्लीनअप ऑपरेशन’ राबवले आहे. भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी या कारवाईची अधिकृत घोषणा केली असून, यामध्ये माजी महापौर, माजी सभागृह नेते आणि अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांचा समावेश आहे.
हकालपट्टी करण्यात आलेल्या नेत्यांच्या यादीत नाशिकच्या राजकारणातील अनेक अनुभवी चेहऱ्यांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने माजी महापौर अशोक मुर्तडक, माजी सभागृह नेते शशिकांत जाधव, सतीश सोनवणे, कमलेशे बोडके, माजी गटनेते दिलीप दातीर, अनिल मटाले आणि माजी नगरसेवक पुन्नम सोनवणे यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. या नेत्यांनी पक्षाने तिकीट नाकारल्यामुळे अधिकृत उमेदवारांपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते, ज्याची दखल घेत पक्षाने त्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे.
केवळ पुरुष नेतेच नव्हे, तर बंडखोरी करणाऱ्या महिला पदाधिकाऱ्यांवरही पक्षाने कठोर कारवाई केली आहे. यामध्ये सुनीता पिंगळे, मिरा हांडगे, अलका अहिरे, रुची कुंभारकर आणि अंबादास पगारे अशा ५४ जणांच्या नावांचा समावेश आहे. “पक्षशिस्त ही सर्वांसाठी समान आहे. ज्यांनी कमळ चिन्हाच्या विरोधात काम करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्यासाठी भाजपमध्ये आता जागा नाही,” असे सुनील केदार यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
Akola Municipal Corporation : २० वर्षांत फक्त ५ महिला महापौर!
नाशिक महापालिकेसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होत आहे. मतदानापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हकालपट्टीमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये दोन तट पडण्याची शक्यता आहे. बंडखोर नेत्यांचा आपापल्या प्रभागात मोठा प्रभाव असल्याने, भाजपच्या अधिकृत मतांचे विभाजन होण्याचे मोठे संकट पक्षासमोर आहे. विशेषतः प्रभाग ८ आणि २६ मध्ये बंडखोरांनी भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे.
दुसरीकडे, या कारवाईमुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांना बळ मिळेल आणि पक्षशिस्तीचा संदेश तळागाळापर्यंत जाईल, असा भाजप नेतृत्वाचा दावा आहे. आता नाशिकची जनता ‘कमळ’ वाचवते की बंडखोरांना साथ देते, हे १६ जानेवारीच्या निकालातून स्पष्ट होईल.
