Relief for Mumbaikars with Atal Setu toll concession : अटल सेतू पथकर सवलतीसह मुंबईकरांना दिलासा
Mumbai : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 17 जानेवारी रोजी राज्य सरकारची महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून त्यामध्ये मुंबई आणि राज्यातील नागरिकांना थेट दिलासा देणारे अनेक निर्णय समाविष्ट आहेत. विशेषतः शिवडी- न्हावाशेवा अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतूच्या पथकर सवलतीला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 1 हजार 901 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली असून या संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त नियोजन, विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम तसेच नक्षलवाद विशेष कृती आराखडा कक्षासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
Ladki bahan Yojana : पैसे न मिळाल्याने लाडक्या बहिणी रस्त्यावर; महामार्ग रोखून संताप व्यक्त !
मुंबईसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचा खर्च कमी होणार आहे. यासोबतच मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा दोनसाठी सुधारित खर्चास आणि शासनाचा हिस्सा उचलण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
नगर विकास विभागाशी संबंधित निर्णयांतर्गत तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील दिलेल्या भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी एक हजार ई-बस सुविधेसाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझमद्वारे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून थेट संबंधित कंपन्यांना खर्चाची रक्कम अदा केली जाणार आहे.
Thane politics : निकाल लागताच भाजपचा एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का, ठाण्यात राजकीय भूकंप
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भाजीपाला निर्यातीस चालना देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील मौजे बापगाव येथे सर्वोपयोगी मल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला 7 हेक्टर 96.80 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात व्हेपर हीट ट्रीटमेंट, प्लांट विकिरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे आणि भाजीपाला साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
जलसंपदा विभागाशी संबंधित निर्णयात यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 4 हजार 775 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील 52 हजार 423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
Malkapur Municipal Council : स्वीकृत सदस्य निवडीवर काँग्रेसमध्ये खळबळ
मुंबईतील पोलीस दलासाठीही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 45 हजार शासकीय निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.
युवकांसाठी परदेशातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशीलता आणि क्षमता संस्था म्हणजेच महिमा स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही संस्था प्रशिक्षित आणि कुशल युवकांना जगभरातील रोजगार संधी मिळवून देण्यासाठी समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीचे काम करणार आहे.
याशिवाय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल पश्चिम येथील भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या भूखंडावर महामंडळाचे मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर लगेचच घेण्यात आलेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे मुंबईसह राज्यातील विविध घटकांना दिलासा मिळाला असून आगामी काळात या निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार असल्याचं चित्र आहे.
____
