21,000 notices issued to encroachers in Buldhana : केवळ २११ प्रकरणांत निर्णय; २१,४३४ प्रकरणे अद्याप ‘वेटिंग’वर
Buldhana जिल्ह्यातील शासकीय जमिनी, रस्ते आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणांनी उग्र रूप धारण केले असून, यावर कारवाई करण्यात बुलढाणा जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत जिल्ह्यातील २१,६४५ अतिक्रमणकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या खऱ्या, मात्र त्यापैकी केवळ २११ प्रकरणांतच अंतिम निकाल लागला आहे. उर्वरित २१,४३४ प्रकरणे लालफितीत अडकल्याने अतिक्रमणांचा प्रश्न ‘जैसे थे’ असून, यामुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांना मोठा खीळ बसत आहे.
प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, महसूल विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मोठ्या उत्साहात नोटिसा वाटप केल्या. २,३७८ नागरिकांनी या नोटिसांना उत्तरेही दिली आहेत. परंतु, या उत्तरांची छाननी करण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ही प्रक्रिया रेंगाळली आहे. २१ हजारांहून अधिक नोटिसा देऊनही प्रत्यक्ष निष्कासनाची प्रक्रिया नगण्य असल्याने, ही मोहीम केवळ कागदी वाघ ठरली असल्याची टीका सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
Prataprao Jadhav : सत्तेसाठी वेगळे, सत्तेसाठीच एकत्र, पण जनतेने नाकारले
जिल्ह्यातील प्रमुख रस्ते, सार्वजनिक मालमत्ता आणि गावठाण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे वाढली आहेत. यामुळे शहरांमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला असून, सांडपाण्याच्या निचऱ्यालाही अडथळा निर्माण होत आहे. रस्ते रुंदीकरण आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये ही अतिक्रमणे सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहेत. मात्र, प्रशासन कायदेशीर प्रक्रियेचे कारण पुढे करून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
Thane politics : निकाल लागताच भाजपचा एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का, ठाण्यात राजकीय भूकंप
जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी अतिक्रमण प्रकरणांचा आढावा घेताना सांगितले की, “जिल्ह्यात अतिक्रमण हटवण्यासाठी नियमितपणे कारवाई सुरू आहे आणि लवकरच व्यापक मोहीम राबवली जाईल.” मात्र, प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर पाहता जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आश्वासन किती लवकर सत्यात उतरते, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी टंचाई आणि न्यायालयीन स्थगिती यामुळे प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
आकडेवारीवर एक नजर:
एकूण नोटिसा : २१,६४५
मिळालेली उत्तरे : २,३७८
निर्णय झालेली प्रकरणे : २११
प्रलंबित प्रकरणे : २१,४३४
