Cotton growers warn the government through protest : “उत्पादन खर्चावर आधारित भाव हवाच”; आंदोलकांच्या वारसांचा सन्मान आणि नव्या स्मारकाचा ठराव मंजूर
Amravati विदर्भाचे ‘पांढरे सोने’ समजल्या जाणाऱ्या कापसाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, या मागणीसाठी तीर्थक्षेत्र बहिरम येथे कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. १९७५ मधील ऐतिहासिक बहिरम कापूस आंदोलनाच्या ५१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त जमलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी सत्तेतील राज्यकर्त्यांना आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी थेट इशारा दिला आहे. “शेती प्रश्नावर न्याय हवा असेल तर लढा तीव्र करावा लागेल,” असा सूर या परिषदेत उमटला.
२४ जानेवारी रोजी आयोजित या परिषदेत १९७५ च्या ऐतिहासिक रणसंग्रामातील शहीद विठ्ठलराव दुतोंडे यांच्यासह आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या दिवंगत नेत्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. ५१ वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न तेच असल्याचे सांगत, जुन्या आंदोलकांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. बहिरम सत्याग्रहातील आंदोलकांच्या कुटुंबीयांचा संपूर्ण शेतकरी समाजाच्या वतीने विशेष सन्मान करण्यात आला.
या परिषदेत केवळ चर्चा न होता भविष्यातील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करणारे महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. बहिरम येथे कापूस आंदोलनाचे भव्य शेतकरी स्मारक उभारावे. येथील सभागृहाला ‘स्व. विठ्ठलराव दुतोंडे सभागृह’ असे नाव द्यावे. कापूस, तूर आणि संत्रा या पिकांना केवळ हमीभाव नव्हे, तर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सन्मानजनक दर मिळावा.
शेतीमालाच्या दराबाबत सरकारी अनास्थेवर या परिषदेत जोरदार प्रहार करण्यात आला. शेतकरी नेते प्रकाश साबळे यांनी प्रास्ताविकात नमूद केले की, उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना मिळणारा भाव हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत आहे. मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी ‘भगतसिंग’ होऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे सांगत संघर्षाचे आवाहन केले. या परिषदेला विजय विल्हेकर, जगदीशनाना बोंडे, गजानन अहमदाबादकर यांसह अनेक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी उपस्थिती लावून आंदोलनाला बळ दिले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, कापूस पट्ट्यातील ही परिषद महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कापसाचा भाव हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहिला आहे. बहिरममधून घुमलेला हा एल्गार सत्तेतील महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीसाठी येत्या काळात आव्हानात्मक ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाची दखल सरकार घेणार की शेतकरी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात दिसणार, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
