Delay in local body elections : खामगाव तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज!

Administrator rule imposed in 71 gram panchayats of Khamgaon taluka : विस्तार अधिकाऱ्यांच्या हाती गावकारभार; निवडणुकांना विलंब अटळ?

Khamgao चार वर्षांनंतर जिल्ह्यातील नगरपालिकांवरील प्रशासक हटविण्यात आले असतानाच, आता ग्रामपंचायत पातळीवर प्रशासक राज येण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. खामगाव तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात येत असून, या सर्व ग्रामपंचायतींवर लवकरच प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार असून, याबाबतची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर अंतिम टप्प्यात आहे. जानेवारी–फेब्रुवारीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने, गावपातळीवरील सत्ताकारणात मोठा बदल होणार आहे.

Villagers protest at panchayat samiti : सुटाळा बु. ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचाराचा ‘पूर’; ग्रामस्थांनी उपसले अस्त्र!

प्रशासक नियुक्तीमुळे संबंधित ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकनियुक्त सरपंचांऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती जाणार आहे. यामुळे गावागावातील राजकीय संघर्षाला तात्पुरती विश्रांती मिळणार असली, तरी लोकशाही प्रक्रियेला ब्रेक लागणार असल्याची भावना अनेक ठिकाणी व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी इच्छुकांना आता काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांना मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुका, पावसाळ्याचा कालावधी आणि प्रशासकीय कारणांमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जुलै–ऑगस्टमध्ये पावसाळा असल्याने या काळात निवडणुका होण्याची शक्यता कमी असून, सप्टेंबर–ऑक्टोबर म्हणजेच दिवाळीच्या आसपासच ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, असा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे. परिणामी सरपंचपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या इच्छुकांची ‘दिवाळी’ यंदा उशिरा साजरी होणार, असे चित्र आहे.

State Election Commission : ‘मार्कर’ला फाटा, पुन्हा ‘म्हैसूर शाई’ची एन्ट्री!

अनेक गावांमध्ये सरपंचपदासाठी इच्छुकांनी संपर्क वाढवणे, विकासकामांत पुढाकार घेणे, सामाजिक उपक्रम राबविणे अशी तयारी सुरू केली होती. काही ठिकाणी दोन-दोन, तीन-तीन गट सक्रिय झाले होते. मात्र, प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयामुळे या सर्व राजकीय हालचालींना तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. पुढील किमान सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक राज कायम राहण्याची शक्यता आहे.