election-delay-uncertainty-over-reservation-and-candidate-strategy : वाढीव आरक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबली; ऐनवेळी गणित बिघडण्याच्या भीतीने इच्छुक ‘वेट अँड वॉच’ मोडवर
Chikhli राज्यातील अनेक भागांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका मात्र कायदेशीर पेच आणि वाढीव आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अडकल्या आहेत. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याने, चिखली तालुक्यातील इच्छुकांनी आता सावध पवित्रा घेतला असून, मतदारांवर होणाऱ्या खर्चाला तूर्तास पूर्णविराम दिला आहे.
चिखली तालुक्यातील ७ जिल्हा परिषद गट आणि १४ पंचायत समिती गणांसाठी यापूर्वी आरक्षण जाहीर झाले होते. मात्र, वाढीव आरक्षण आणि अकोल्यासारख्या जिल्ह्यांत समोर आलेला आरक्षणाचा गोंधळ पाहता, बुलढाण्यातही आरक्षण सोडत पुन्हा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर ऐनवेळी आरक्षण बदलले, तर गेल्या वर्षभरापासून मशागत केलेला मतदारसंघ हातातून जाण्याची भीती इच्छुकांना सतावत आहे. पूर्वीच्या सोडतीनुसार ३ सर्वसाधारण गट आणि इतर राखीव जागांचे गणित मांडून इच्छुकांनी तयारी केली होती, जी आता धोक्यात आली आहे.
Khamgao Nagar Parishad : अबब! खामगाव नगर परिषदेत ५ कोटींची करवाढ प्रस्तावित
निवडणुका लवकर होतील या आशेने अनेक संभाव्य उमेदवारांनी गावकी-भावकीचे कार्यक्रम, कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळी आणि जनसंपर्क मोहिमांवर लाखो रुपये खर्च केले होते. निवडणुका लांबल्याने जुना खर्च वाया गेला असून, पुन्हा नव्याने खर्च करण्याची ताकद नसल्याने इच्छुकांनी आता संपर्क मर्यादित केला आहे. नेता निवडणूक लढवणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने कार्यकर्त्यांच्या फौजाही सध्या शांत बसल्या आहेत.
नगरपंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हा परिषदेचा कार्यक्रम लांबल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय हालचाली मंदावल्या आहेत. चिखलीतील ७ जि.प. गटांमध्ये प्रामुख्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये चुरस अपेक्षित असली, तरी अधिकृत घोषणा झाल्याशिवाय कोणीही ‘रिस्क’ घेण्यास तयार नाही.
Misuse of government funds : निकृष्ट कामे, निधी गैरवापराचा आरोप; चौकशीची मागणी
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांवर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासन आरक्षण व कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा करत नाही, तोपर्यंत चिखलीतील राजकीय आखाडा ‘थंड’च राहण्याची चिन्हे आहेत.
