mahagaon-nagar-panchayat-no-confidence-motion-against-president-sunanda-suroshe : १२ नगरसेवकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र; उपनगराध्यक्षांच्या कथित अपहरणानानंतर सत्तासंघर्ष शिगेला
Yavatmal महागाव नगरपंचायतीमध्ये सध्या राजकीय वादळ उठले आहे. नगराध्यक्षा सुनंदा दिलीप सुरोशे (कोपरकर) यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत, बहुतांश नगरसेवकांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भातील ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आल्याने काँग्रेसच्या ताब्यातील या सत्तेवर संकटाचे ढग जमा झाले आहेत.
काही काळापूर्वी उपनगराध्यक्ष प्रमोद भरवाडे यांच्या कथित अपहरणाच्या प्रकरणामुळे महागाव नगरपंचायत राज्यभर चर्चेत आली होती. या घटनेनंतर येथील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली आहेत. आता नगराध्यक्षांच्या विरोधात १२ ते १३ नगरसेवकांनी एकत्र येत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), भाजप आणि स्वतः काँग्रेसमधील काही नगरसेवकांचा समावेश असल्याने नगराध्यक्षांची कोंडी झाली आहे.
Changes in Revenue Law : जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल; एन.ए. परवानगीची सक्ती संपली
या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये उपनगराध्यक्ष प्रमोद भरवाडे यांच्यासह गजानन साबळे, सुरेश नरवाडे, रंजना आडे, आशा बावणे, रामराव नरवाडे, विशाल पांडे, सुनीता डाखोरे, करुणा शिरबिरे, शफी सुरैया यांसारख्या प्रमुख नगरसेवकांचा समावेश आहे. नगराध्यक्षांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना केवळ स्वतःच्या गटाचे हित जोपासले आणि इतर नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही, असा मुख्य आरोप या सदस्यांनी केला आहे.
महागाव नगरपंचायतीमध्ये एकूण १७ नगरसेवक आहेत. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सध्याच्या हालचाली पाहता विरोधकांकडे हे संख्याबळ असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी काही दिवसांत सभागृहात यावर मतदान होणार असून, त्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Ajit Pawar memorial : अजित पवारांच्या स्मारकावरून पार्थ आणि जय पवार यांच्यात मतभेद?
नगरपंचायतीचा कार्यकाळ संपण्यास आता काही महिनेच शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसची सत्ता उलथवून भाजपच्या नेतृत्वाखाली नवीन राजकीय अध्याय सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. उमराखेड न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे आणि गावातील वादग्रस्त देशी दारू दुकानांविरोधातील कारवाई या मुद्द्यांवरून शहरात सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात आहे. पुढील पाच वर्षे सत्ता काबीज करण्यासाठी एक ‘मास्टर प्लॅन’ तयार केला जात असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
