No Interest on Overdue Crop Loans Until Farmers Receive the Actual Benefit of the Loan Waiver: जुलैअखेरपर्यंत दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार
Nagpur : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील पात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत, त्यांच्या थकीत पीक कर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.
या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी जारी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै अखेरपर्यंत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र, ही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर व्याजाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये आणि त्यांना आगामी हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून ते कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी हे व्याजमुक्त संरक्षण लागू राहील.
Bacchu kadu : “उद्धव ठाकरेंनी संजय राऊतांना झापलं, फक्त मारायचंच बाकी होतं”
राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी या कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली असून सध्या तिची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी दोन लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
https://sattavedh.com/dr-nitin-raut-neglect-of-north-nagpur-in-the-chief-ministers-own-city-dr-nitin-raut-launches-scathing-attack-on-the-governmen
सध्या या योजनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार (SOP), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यानंतर कर्जखात्यांची संगणकीय पडताळणी, अपात्र खाती वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा करणे अशी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या सर्व तांत्रिक प्रक्रियेला काही कालावधी लागणार असल्याने, या मधल्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून व्याजाची आकारणी थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०’ मधील कलम ७९-अ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी केला असल्याने, तो राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सोसायट्यांना पाळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक राहणार आहे.
