nmc-standing-committee-election-shivani-dani-chairman-race : २३ फेब्रुवारीला विशेष सभा; ५ हजार कोटींच्या निधीचे नियोजन नव्या समितीच्या हाती
Nagpur नागपूर महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या स्थायी समिती आणि त्याच्या सभापती निवडीचा मुहूर्त अखेर भाजपने काढला आहे. सोमवार, दि. २३ फेब्रुवारीला महापालिकेची विशेष सभा होणार आहे. यामध्ये स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांसह अन्य १० विशेष समित्यांच्या सभापतींची आणि सदस्यांची अधिकृत नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिकेत स्थायी समिती ही आर्थिक अधिकारांमुळे अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. बजेट सादर करण्यापासून ते मोठ्या विकासकामांच्या कंत्राटांना मंजुरी देण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार या समितीकडे एकवटलेले असतात.
सध्या या समितीच्या सभापतीपदासाठी शिवानी दाणी यांचे नाव सर्वात आघाडीवर असून, भाजपच्या वरिष्ठ गोटात त्यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, स्थायी समितीमध्ये सदस्य म्हणून स्थान मिळवण्यासाठी नगरसेवकांनी मोठी मोर्चेबांधणी (फिल्डिंग) सुरू केली आहे. भाजपने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून दोन नगरसेवकांची नावे संबंधित आमदारांकडून मागवली आहेत. त्यामुळे साहजिकच आमदारांच्या निकटवर्तीयांनाच या समितीत स्थान मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
https://sattavedh.com/sanjay-raut-on-ganesh-naik-sanjay-raut-on-ganesh-naik-eknath-shinde-bjp-shiv-sena-offer-controvers
यापूर्वी विशेष सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय असताना तो अचानक स्थगित का करण्यात आला, अशी विचारणा काँग्रेसने प्रशासनाकडे लावून धरली होती. विरोधकांच्या या आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी थेट सोमवारी सभा घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड आणि सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आता स्थायी समितीची निवड होताच महापालिकेच्या रखडलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
https://sattavedh.com/sanjay-raut-on-ganesh-naik-sanjay-raut-on-ganesh-naik-eknath-shinde-bjp-shiv-sena-offer-controvers
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष सहकार्यामुळे नागपूर महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न आता ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. केंद्राच्या आणि राज्याच्या विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या या मोठ्या निधीचे नियोजन आणि विकासकामांची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे शिवधनुष्य आता नव्या स्थायी समितीला पेलावे लागणार आहे.
