muslim-reservation-cancelled-maharashtra-government-high-court-petition : सरकारचा जीआर ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा दावा; सोमवारी तातडीच्या सुनावणीची शक्यता
Mumbai महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याने राज्यात कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ॲडव्होकेट एजाज नक्वी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे.
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम प्रवर्गाला देण्यात येणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयाची व्याप्ती केवळ नोकऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशावरही याचा परिणाम होणार आहे. तसेच, मुस्लिम समाजासाठी जात प्रमाणपत्र देण्याची आणि त्यांच्या वैधतेची प्रक्रियाही तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
ॲडव्होकेट एजाज नक्वी यांनी आपल्या याचिकेत सरकारचा हा निर्णय ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘घटनेच्या विरोधात’ असल्याचे म्हटले आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यंतरी अशा प्रकारे आरक्षण रद्द केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या याचिकेचा उल्लेख सोमवारी न्यायालयात केला जाणार असून, या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती केली जाणार आहे.
Mahayuti Government : बारामतीसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी; प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेला वेग
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटत आहेत. समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी यावर कडाडून टीका केली आहे. “सरकार जाणीवपूर्वक मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असून, ही केवळ समाजाची दिशाभूल आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय ‘राजकीय स्टंट’ असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.
मुस्लिम आरक्षणाचा हा पेच २०१४ पासून सुरू आहे. तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यास अनुकूलता दर्शवली होती, मात्र नोकऱ्यांमधील आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. आता सरकारने पूर्ण आरक्षणच रद्द केल्याने कायदेशीर पेच अधिक वाढला आहे.
Ajit Pawar plane crash : अजित पवार विमान अपघात; DFDR डेटा सुरक्षित, CVR दुरुस्तीसाठी परदेशात पाठवणार
जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया थांबल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय सरकारला काय जाब विचारते आणि विद्यार्थ्यांना काही अंतरिम दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निकालाचा राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
