cag-report-slams-jal-jeevan-mission-maharashtra-cost-doubled-75-percent-water-schemes-incomplete : जलजीवन मिशनवर कॅगचे ताशेरे; ढिसाळ नियोजनामुळे खर्च दुप्पट
Mumbai: राज्यातील महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. अपुरे नियोजन, मूलभूत सर्वेक्षणाचा अभाव, योजनांमध्ये वारंवार करण्यात आलेले बदल आणि अंमलबजावणीतील विलंब यामुळे या योजनेचा खर्च जवळपास दुप्पट झाल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच २०१९ ते २०२४ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांपैकी तब्बल ७५ टक्के योजना अद्याप अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेसाठी सुरुवातीला १३ हजार ६६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, नियोजनातील त्रुटी, सर्वेक्षणातील कमतरता, अंमलबजावणीत झालेला विलंब आणि योजनांच्या फेरआढाव्यामुळे या खर्चात मोठी वाढ झाली. राज्य सरकारला अखेर २७ हजार ५५९.२६ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली, तर २६ हजार ४१०.५१ कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आले. हा खर्च मूळ अंदाजाच्या जवळपास दुप्पट असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे.
Tukaram mundhe : एफडीएच्या नव्या तक्रार पोर्टलवर अस्वच्छ अन्नाबाबत सर्वाधिक तक्रारी,
अहवालानुसार, या कालावधीत राज्यात एकूण ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ १२ हजार ७०३ योजना म्हणजेच २४.६४ टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित ३८ हजार ८५७ योजना, म्हणजेच सुमारे ७५.३० टक्के प्रकल्प अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाही.
कॅगच्या अहवालात योजनेच्या प्रारंभी आवश्यक असलेले बेसलाइन सर्वेक्षणच करण्यात आले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गाव कृती आराखड्यांमध्ये जलस्रोतांच्या शाश्वततेसंदर्भातील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला नव्हता. अनेक ठिकाणी उपलब्ध जलस्रोतांची दीर्घकालीन क्षमता तपासल्याशिवाय योजना मंजूर करण्यात आल्याने भविष्यात पाणीपुरवठा टिकवून ठेवण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
योजनांमधील त्रुटींमुळे एकूण ५१ हजार ५६० योजनांपैकी १३ हजार ८३५ योजनांच्या खर्चात फेरबदल करावे लागले. तसेच निविदेपेक्षा अधिक दराने कंत्राटे देण्यात आल्यामुळे राज्यावर तब्बल ९ हजार ६०८.८७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. या आर्थिक अनियमिततेमुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे जलजीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मिशन सुरू होताना राज्यात सुमारे १.३८ कोटी ग्रामीण कुटुंबे होती. त्यापैकी केवळ ४८.४४ लाख कुटुंबांकडे नळजोडणी उपलब्ध होती. या पार्श्वभूमीवर सुमारे १.४६ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना कार्यरत घरगुती नळजोडणी देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, योजनांच्या संथ गतीमुळे हे लक्ष्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
कॅगने आपल्या अहवालात राज्य सरकारला अनेक महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी निधी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच न वापरलेल्या निधीवरील व्याजाची रक्कम तातडीने एकत्रित निधीत जमा करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि लेखापरीक्षित हिशेब वेळेत सादर करणे, अपात्र खर्च टाळण्यासाठी कठोर अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करणे आणि योजनांवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता कॅगने अधोरेखित केली आहे.
Monsoon session : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळाची चिन्हे!
जलजीवन मिशन हा ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम मानला जात असला, तरी कॅगच्या अहवालामुळे त्याच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या त्रुटी दूर करून अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
