maharashtra-economic-survey-2025-26-growth-7-9-percent-per-capita-income-fifth-in-india : कृषी, उद्योग सेवा क्षेत्रात संतुलित ७.९ टक्के आर्थिक वाढीचा अंदाज
Mumbai : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले असून चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ ७.९ टक्क्यांपर्यंत होईल, असा अंदाज २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणूक आणि उद्योगांसाठी सुलभ वातावरण निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१ लाख ५९७ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८ लाख ८२ हजार ६९९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा कायम असून २०२४-२५ च्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याचा १४ टक्के वाटा आहे. हा देशातील सर्वाधिक वाटा असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचेही आर्थिक पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक वाढीस चालना मिळत असून रोजगारनिर्मितीची संधीही वाढत असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
राज्याचे दरडोई उत्पन्नही सातत्याने वाढत असून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ते ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये इतके होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या आकडेवारीमुळे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पाचव्या स्थानावर राहण्याची शक्यता आहे.
उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्र अग्रस्थानी असल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात ६३ लाख ८५ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून या उद्योगांमधून सुमारे २ कोटी ५२ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र आघाडीवर असून देशात येणाऱ्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे ३१ टक्के हिस्सा राज्याकडे आहे. स्टार्टअप्सच्या संख्येतही महाराष्ट्राचा देशात सर्वाधिक म्हणजे १७ टक्के हिस्सा आहे. ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीतही राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान राज्याच्या कर्जाबाबतही या अहवालात अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५-२६ या अर्थसंकल्पीय वर्षात राज्यावरील एकूण कर्जात ११.१ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
Sudhir mungantiwar : शिक्षण विक्रीयोग्य नाही, शुल्क नियंत्रण समितीत आमूलाग्र बदल करा
दरम्यान मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी राज्याचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त आणि विकासाभिमुख निर्णयांचा समतोल राखला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
