PM housing scheme : ३ हजार घरकुल लाभार्थ्यांचे ११ कोटी अडकले; विधानसभेत मंत्र्यांना विचारला जाब

11-crores-of-3-thousand-beneficiaries-stalled-in-PM-housing-scheme : अपूर्ण बांधकाम, वाढत्या कर्जामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अधांतरी

Chikhli केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत गरीब कुटुंबांना पक्के घर देण्याचा गाजावाजा होत असला, तरी चिखली मतदारसंघात हजारो लाभार्थ्यांचे हप्ते महिनोंमहिने अडकून पडल्याने योजना कागदावरच असल्याचा आरोप होत आहे. तब्बल तीन हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांचे जवळपास ११ कोटी रुपये अडकले असून, या प्रश्नावर विधानसभेत सरकारला थेट जाब विचारण्यात आला.

घरकुल योजनेत घर बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लाभार्थ्यांना अनुदानाचे हप्ते मिळणे अपेक्षित असते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून हे हप्तेच थांबले असल्याने हजारो गरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अधांतरी राहिले आहे. अपूर्ण बांधकामे, वाढते कर्ज आणि आर्थिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना वाढत असल्याचे चित्र आहे.

Property tax : ‘पेनल्टी टॅक्स’च्या नावाखाली चिखलीकरांची लूट थांबवा – मनसेचा नगरपरिषदेला इशारा

विधानसभेत मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, चिखली तालुक्यातील १,९६४ लाभार्थ्यांचे ९ कोटी ३६ लाख ८० हजार रुपये थकीत आहेत. तर बुलढाणा तालुक्यातील १,१३२ लाभार्थ्यांचे २ कोटी ३४ लाख ८५ हजार रुपये अडकले आहेत. म्हणजेच चिखली मतदारसंघातील ३,०९६ लाभार्थ्यांचे तब्बल ११ कोटी ७१ लाख ६५ हजार रुपये अद्याप वितरित झालेले नाहीत.

या संदर्भात आमदार श्वेसा महाले पाटील यांनी विधानसभेत, हप्ते वाटपासाठी नवीन ‘स्पर्श’ प्रणाली नेमकी कधी सुरू होणार? लाभार्थ्यांचे अडकलेले पैसे कधी मिळणार? आणि ही रक्कम अडण्यामागे नेमके कारण काय व जबाबदार कोण? असे प्रश्न उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे यांनी चिखली मतदारसंघातील घरकुल योजनेचे ११ कोटी रुपये का थांबले आहेत, याची चौकशी केली जाईल, असे सांगितले. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचे पैसे तातडीने वितरित करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

Khamgao-jalna railway route : खामगाव-जालना रेल्वे मार्गाचे काय झाले, वारंवार निवेदने देऊनही घोषणा नाही

भूमिहीन लाभार्थ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, अशा कुटुंबांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून शासनाकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते तसेच गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. दर पंधरा दिवसांनी या योजनेचा वरिष्ठ पातळीवर आढावा घेतला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.