maharashtra-assembly-exam-free-reduction-demand-sc-st-obc-students-recruitment : मागासवर्गीय आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्याची आग्रही भूमिका
Mumbai राज्यातील शासकीय नोकरभरती परीक्षांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी परीक्षा शुल्कात ५० टक्के कपात करावी, अशी मागणी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली. नियम १०५ अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सभागृहासमोर मांडण्यात आल्या.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यात बंद पडलेली शासकीय नोकरभरती पुन्हा सुरू झाली आहे. सरकारने मेगा भरतीच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या असून सुमारे १ लाख २० हजार पदांची भरती करण्यात आली आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि इतर यंत्रणांच्या माध्यमातून ७५ हजार पदांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली असल्याचे आमदार श्वेता महाले यांनी सांगितले.
Sandip Shelke : “कहो फिरसे… काँग्रेस दिलसे” म्हणत ठाकरेंचा सेनापती काँग्रेसमध्ये!
मात्र, या भरती प्रक्रियेदरम्यान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सध्या विविध शासकीय भरती परीक्षांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकडून सुमारे १,००० रुपये, तर मागासवर्गीय उमेदवारांकडून ९०० रुपये शुल्क आकारले जाते. म्हणजेच केवळ १०० रुपयांचीच सवलत दिली जाते. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी हे शुल्क भरताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Dr. Nitin Raut : नागपूर ५० लाखांचे शहर, सहा मतदारसंघ आणि तहसील कार्यालय एकच का?
भारतीय संविधानाच्या कलम १६ नुसार सार्वजनिक रोजगारामध्ये संधीची समानता देण्यात आली असली तरी मागासवर्गीय उमेदवारांकडून जवळपास खुल्या प्रवर्गाइतकेच शुल्क आकारले जात असल्याने संधीच्या समानतेच्या तत्वाला बाधा येत असल्याचेही आमदार यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी नोकरीच्या परीक्षेसाठी शहरात येऊन बसस्थानक, रेल्वे स्थानक किंवा फुटपाथवर मुक्काम करून परीक्षा देतात, अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भार त्यांच्या अडचणीत भर घालत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
