₹480-crore-sanctioned-for-development-works-in-Akola-District : रस्ते, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील कामांवर खर्च; निधी वाटपावर राजकीय चुरस होण्याची शक्यता
Akola आगामी आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्ह्याकडून शासनाकडे ४८० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा ४८ कोटी रुपयांनी अधिक निधी मिळणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी प्रस्तावित केला जातो. हा निधी शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून मंजूर केला जातो. या निधीत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना आणि इतर विकास योजनांचा समावेश असतो. शासनाच्या विविध विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांना डीपीसीकडून मान्यता देण्यात येते आणि त्यानुसार निधी वितरित केला जातो.
या निधीतून शिक्षण, आरोग्य, वीजपुरवठा, रस्ते, इमारत दुरुस्ती आदी मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
Vidhan bhavan nagpur : आमदारांची संख्या ४०० होणार की फक्त खुर्च्या वाढणार?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीत झाला निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यात आला होता. या बैठकीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी एकूण ४८० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
गतवर्षी २९ कोटी रुपये खर्च न होता राहिले
मागील वर्षी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी सुमारे २९ कोटी रुपये खर्च न होता शिल्लक राहिल्याचे समोर आले होते. बीडीएस प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे काही विभागांना निधी वापरता आला नव्हता. मात्र निधी मंजूर असतानाही तो वेळेत खर्च न झाल्याने प्रशासनावर टीका झाली होती.
Missing women : राज्यात बेपत्ता होणाऱ्या महिला-मुलींची वाढती संख्या चिंतेचा विषय
जिल्ह्यात मिळणाऱ्या अतिरिक्त निधीच्या वाटपावरून राजकीय वर्तुळातही हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांकडून आपल्या मतदारसंघात अधिकाधिक विकासकामे आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांच्या निधीवरून राजकीय चुरस वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
