Villages-without-a-cremation-ground-will-not-receive-development-funds : राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, विकासकामांना प्राधान्य नाही
Mumbai ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांबाबत महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. गावात अधिकृत स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीची व्यवस्था नसल्यास त्या गावातील विकास कामांना प्राधान्य दिले जाणार नाही, असा निर्णय ग्रामीण विकास विभागाने घेतला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीची सोय नसल्यामुळे अनेक वेळा अंत्यसंस्कार करताना वाद निर्माण होतात. काही ठिकाणी मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी योग्य जागा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा घटना टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका घटनेमुळे हा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आला होता. अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने एका आदिवासी कुटुंबाला मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागले. या घटनेनंतर सरकारने ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींच्या स्थितीचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय काढून नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली.
नव्या नियमांनुसार, गावातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या रस्ते, पाणीपुरवठा, इमारती किंवा इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना निधी देताना संबंधित गावात अधिकृत स्मशानभूमी किंवा दफनभूमी आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. जर अशी सुविधा उपलब्ध नसेल, तर त्या गावाला निधी देण्यापूर्वी स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे आवश्यक ठरणार आहे.
Criem News: बुलढाणा हादरले! शिक्षिकेचा मोबाईल हॅक करून खासगी फोटोच्या आधारे ब्लॅकमेल
राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीची जागा उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी सरकारी जमीन शोधून ती अंत्यसंस्कारासाठी राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. आवश्यक असल्यास जमीन संपादनाची प्रक्रिया देखील राबवली जाणार आहे.
तसेच राज्यभरातील अशा गावांची माहिती गोळा करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. किती गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, किती ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे आणि कुठे नव्याने व्यवस्था करावी लागेल, याचा तपशील तयार केला जात आहे. या माहितीच्या आधारे पुढील नियोजन केले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सन्मानाने अंत्यसंस्कार करता यावेत, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अंतिम संस्कारासाठी जागा नसल्यामुळे नागरिकांना अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
