Sudhir mungantiwar: चंद्रपूर-गडचिरोलीतील आदिवासींच्या हक्कांचा प्रश्न विधानसभेत

tribal-rights-issues-chandrapur-gadchiroli-sudhir-mungantiwar-assembly : आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची ठोस मागणी

Mumbai : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्न राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तसेच आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केले. पेसा कायद्याअंतर्गत प्रलंबित असलेली पदभरती, आदिवासी समाजासाठी राखीव निधीचे थेट हस्तांतरण तसेच पेसा गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.

सभागृहात बोलताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आदिवासी भागातील अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याचे सांगितले. काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत प्रशासनाकडून कामे अडवली जातात, तर काही प्रकरणांत न्यायालयीन निर्णय झाल्यानंतरही त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. पेसा कायद्याअंतर्गत पदभरतीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने आदिवासी समाजातील अनेक युवक रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Sudhir mungantiwar : चंद्रपूर रिंग रोडसाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत ठोस मागणी

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पेसा गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी नियोजनाची आवश्यकता असल्याचेही आमदार मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर पेसा गावांसाठी निधीचे योग्य नियोजन, निधीचे थेट हस्तांतरण तसेच आदिवासी युवकांच्या रोजगाराच्या संधींबाबत सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त स्थायी समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

Sudhir Mungantiwar : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी फक्त शब्द नव्हे, ठोस धोरणे आवश्यक!

 

यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनातील कोणताही अधिकारी कामात अडथळा आणत असेल तर त्याबाबत माहिती दिल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. आदिवासी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांच्या आड येणारी कोणतीही बाब सरकार सहन करणार नाही. पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल तसेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा गावांसाठी निधी आणि त्याच्या हस्तांतरणाबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री आशिष शेलार यांनी सभागृहात दिले.

__