Defying court orders, bulldozers used on slums; many families left homeless on the streets : कायदेशीर नियमांचे खुलेआम उल्लंघन; महिला-मुले भर उन्हाळ्यात रस्त्यावर
Nagpur पश्चिम नागपूरचे आमदार व शहर काँग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आज विधानसभेत जिल्हा प्रशासन आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या मनमानी कारभाराचा तीव्र शब्दात पर्दाफाश केला. मानकापूर परिसरातील संत ज्ञानेश्वर नगर आणि राजनगर या दोन झोपडपट्ट्यांवर झालेली कारवाई ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि कायदेशीर नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला.
प्रशासनाने केलेल्या या अनपेक्षित कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे अक्षरशः बेघर झाली आहेत. कडाक्याच्या उन्हात महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक उघड्यावर राहण्यास मजबूर झाले असून, त्यांच्यावर अमानवीय परिस्थिती ओढवली आहे. ही कारवाई केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर अत्यंत क्रूर असल्याची टीका आमदार ठाकरे यांनी केली. महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम या कायद्यानुसार कोणत्याही झोपडपट्टी हटवण्यापूर्वी पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे.
Pravin datke : हलबा-कोष्टी आरक्षणाचा तिढा सुटणार? विधिमंडळात पोहोचला ‘तो’ ऐतिहासिक पुरावा!
प्रशासनाने या तरतुदीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.’ओल्गा टेलिस विरुद्ध बॉम्बे महानगरपालिका’ या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देत ठाकरे म्हणाले की, उपजीविकेचा हक्क हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे कोणालाही अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने बेघर करता येत नाही. संत ज्ञानेश्वर नगर व राजनगर येथील विस्थापित कुटुंबांचे तात्काळ आणि पारदर्शक सर्वेक्षण करण्यात यावे.
सर्व पात्र झोपडपट्टीवासीयांना कायमस्वरूपी पुनर्वसन किंवा त्वरित पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकारी व यंत्रणांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. गरीब आणि वंचित घटकांवर होणारा हा अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही. जोपर्यंत विस्थापितांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा विकास ठाकरे यांनी यावेळी दिला.
