₹48.96-crore-budget-of-the-Akola-Zilla-Parishad : ४९ कोटींच्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण मतदारांना साद; नव्या सभागृहासाठी केवळ ‘अंमलबजावणी’चेच काम उरणार?
Akola अकोला जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासकीय राजवट असताना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांनी दोन दिवसांपूर्वी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ४८ कोटी ९६ लाख ८९ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. वरवर पाहता हे अंदाजपत्रक ‘जनकल्याणकारी’ वाटत असले तरी, राजकीय वर्तुळात याकडे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केलेली ‘राजकीय पेरणी’ म्हणून पाहिले जात आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ७ कोटी ९६ लाखांची झालेली वाढ ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करणारा एक मोठा डाव असल्याचे बोलले जात आहे.
या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये करण्यात आलेली विभागानिहाय तरतूद. साधारणपणे जिल्हा परिषदेचे बजेट हे सत्ताधारी पक्षाच्या अजेंड्यानुसार ठरते. मात्र, सध्या लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनाने स्वतःच ‘नीट’, ‘जेईई’ आणि ‘सीईटी’ सारख्या परीक्षांसाठी १ कोटी २० लाखांची तरतूद करून मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण तरुणांच्या पसंतीस उतरण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतीसाठी ड्रोन, सोलर झटका मशीन आणि सेंद्रिय शेतीसाठी दिलेल्या निधीमुळे शेतकरी वर्गालाही कुरवाळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी निवडणुकांनंतर जे नवे पदाधिकारी येतील, त्यांना प्रशासनाने आखून दिलेल्या याच चौकटीत राहून काम करावे लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या ‘व्हिजन’वर मर्यादा येऊ शकतात.
Ashok kharat case : रुपाली पाटील-ठोंबरेंच्या ‘फरार’ पोस्टने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
मुद्रांक शुल्काची थकबाकी प्राप्त झाल्याने यंदा उत्पन्नात वाढ झाली आहे. या वाढीव निधीचा विनियोग करताना समाजकल्याण आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला प्रत्येकी २० टक्के झुकते माप देण्यात आले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी २ कोटी ५६ लाख आणि दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करून प्रशासनाने सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण भागात रस्ते दुरुस्तीसाठी १ कोटी आणि पाणीपुरवठा देखभालीसाठी १६ कोटींची तरतूद ही निवडणुकीच्या काळात कंत्राटदारांची जुनी देयके आणि नवीन कामांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर ‘अर्थकारण’ फिरवण्यासाठी पूरक ठरू शकते.
प्रशासकीय राजवटीत घेतलेले हे निर्णय आगामी काळात निवडून येणाऱ्या अध्यक्षांना आणि सभापतींना अडचणीचे ठरू शकतात. अर्थसंकल्पातील ५ टक्के, १० टक्के आणि २० टक्के अशा वाटपामुळे नव्या सभागृहाला स्वतःच्या मर्जीनुसार मोठ्या योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता भासू शकते. प्रशासनाने आधीच ‘टक्केवारी’ निश्चित केल्याने राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल, असा प्रशासनाचा दावा असला तरी, राजकीय नेते मात्र याकडे ‘नोकरशाहीची दादागिरी’ म्हणून पाहत आहेत.
Iran israel war : इराण-इस्रायल युद्धाचा जागतिक बाजारावर भीषण परिणाम; तेलदर झेपावले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांनी ‘सर्वसमावेशक विकासा’चा दावा केला असला तरी, अकोला जिल्हा परिषदेचा इतिहास पाहता केवळ कागदावरच्या तरतुदी प्रत्यक्षात उतरतील का, हा प्रश्न कायम आहे. अर्थसंकल्पातील सात कोटींची वाढ ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत हे बजेट केवळ घोषणांचा पाऊस ठरते की खरोखरच ग्रामीण अकोल्याचा चेहरामोहरा बदलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
