High-court-took-serious-cognigence-of-katol-blast-25-death : कामगार नेत्याने उच्च न्यायालयात दाखल केली जनहित याचिका
Nagpur काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथील बारुद कारखान्यात झालेल्या स्फोटात आतापर्यंत एकूण २५ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. कंपनीच्या मालकासह अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. विधानसभेतील या स्फोटावर चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणालाही सोडणार नाही असा इशारा दिला असतानाच स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपन्यांमधील सुरक्षा योजना आणि कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आल्या आहेत. थातूर मातूर सुरक्षा योजना, सरकारी अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षांमुळे वारंवार स्फोट होऊन कामगारांचा मृत्यू होत असल्याचे बघून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार, संबंधित स्फोट हा एसबीएल एनर्जी लिमिटेडच्या स्फोटक उत्पादन प्रकल्पात झाला. ही कंपनी औद्योगिक व खाणकामासाठी लागणारी स्फोटके, डिटोनेटर आणि ट्राय नायट्रो टोल्युईन (टीएनटी) सारख्या उच्च क्षमतेच्या स्फोटकांचे उत्पादन करते. ही निर्मिती अती जोखमीच्या उत्पादनात मोडत असूनही आवश्यक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
स्फोटानंतर नागपूर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली.
Nagpur municipal corporation : चालते व्हा…भाजपचा पाणी पुरवठा करणाऱ्या ओसीडब्ल्यू कंपनीला अल्टिमेटम
या समितीचा अंतिम अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश द्यावे, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, स्फोटक पदार्थ अधिनियमांतर्गत कठोर कलमे लागू करावे, जखमींच्या आजीवन उपचाराची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच स्फोटक कारखान्यांसाठी एकसमान नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. प्रकरणावर बुधवारी (ता. २५) सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अरविंद वाघमारे यांनी बाजू मांडली.
नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी निष्काळजीपणाबाबत गुन्हा नोंदविला असला तरी स्फोटक पदार्थ अधिनियमातील कलम लागू करण्यात आलेले नाहीत. या कलमान्वये मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यास जन्मठेप किंवा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी अभावी ही कलमे लागू करण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
Zilla Parishad Election : राजवाडा सजला, ‘राजा’ची प्रतीक्षा! निवडणुकीचं काही ठरेना
स्फोटक नियम, २००८ सुरक्षा आराखडा सादर करणे, कामगारांना प्रशिक्षण देणे आणि इमारतींची नियमित देखभाल करणे अशा सुरक्षा तरतुदींचे पालन झाले नसल्यामुळेच हा स्फोट झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, कारखाना अधिनियमानुसार आवश्यक असलेले सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करण्यात आले नव्हते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
