₹8 crore of 5,000 farmers remains stuck : पाच हजार शेतकऱ्यांचे ८ कोटी अडकले; ‘डीबीटी’ योजना ठप्प
Chikhli ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘विकसित भारत’च्या घोषणा होत असताना, चिखली तालुक्यातील हजारो शेतकरी मात्र मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. रेशनवर मिळणारे धान्य बंद करून त्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत प्रतिव्यक्ती १७० रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला; मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेलाच नाही.
तालुक्यातील सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांचे तब्बल आठ कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षांपासून थकीत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, ‘धान्यही नाही आणि पैसेही नाहीत’ अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. २०२३ पासून अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकही हप्ता जमा झालेला नाही, तर काहींना सुरुवातीला मिळालेले पैसेही तांत्रिक कारणे सांगत थांबवण्यात आले आहेत.
Harshwardhan Sapkal : मोदी आता तुमचे ऐकत नाही का?, सपकाळ यांचा सरसंघचालकांना सवाल
या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कृषीप्रधान भागात आधीच उत्पन्नाची अनिश्चितता असताना, अन्नसुरक्षेसाठी असलेली योजना देखील अपयशी ठरत असल्याने संताप वाढत आहे. शिवाय, थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी उत्पन्न दाखले, सातबारा, आधार लिंक अशा जाचक अटी लादण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने शेतकरी अधिकच हैराण झाला आहे.
Eknath Shinde Shivsena : शिंदे गटात प्रवेश करणाऱ्या नगरसेवकांच्या अपात्रतेसाठी याचिका
स्थानिक पातळीवर प्रशासन निधीअभावी विलंब होत असल्याचे कारण देत असले, तरी यामागे नियोजनाचा अभाव आणि समन्वयातील त्रुटी असल्याची टीका होत आहे. एकीकडे कोट्यवधींच्या विकास योजनांचा गजर केला जात असताना, गरिबांच्या अन्नासाठीचे पैसे थकवले जात असल्याने शासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आता गावागावांतून ‘आम्हाला आमचे धान्य परत द्या’ अशी मागणी जोर धरत असून, शेतकऱ्यांचा संयम सुटण्याच्या मार्गावर आहे. ही परिस्थिती तातडीने न सुटल्यास, आगामी काळात याचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
