Hearing on the tax hike decision to be held before Eknath Shinde : नागरिकांचा रोष वाढताच सरकार बॅकफूटवर, दखल घेतल्याने दिलासा
Khamgao खामगाव नगरपालिकेच्या बहुचर्चित वाढीव मालमत्ता कर आणि पाणीकराच्या मुद्द्यावर अखेर राज्य सरकारने मोठी दखल घेत नागरिकांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाने करवाढीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असून, या प्रकरणी लवकरच मंत्रालयात सुनावणी होणार आहे.
यासंदर्भात बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे, खामगाव शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. आता मंत्रालयातील सुनावणीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
खामगाव शहरात नगरपालिकेने केलेल्या मोठ्या करवाढीमुळे व्यापारी, व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वाढीव करामुळे नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढणार असल्याची भावना निर्माण झाल्याने आंदोलनही करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न स्थानिक पातळीवरून थेट राज्य पातळीवर पोहोचला.
Farmers loan waiver : आठ वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्यांना न्याय; ४८.३४ कोटींची कर्जमाफी
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेत नागरिकांच्या बाजूने उभे राहत व्यापारी, डॉक्टर, वकील, अभियंते आणि विविध नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली होती. बैठकीनंतर त्यांनी ५ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर पत्र पाठवून करवाढ अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा मांडत ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. या पाठपुराव्याची दखल घेत नगरविकास विभागाने १ एप्रिल रोजी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून संबंधित निर्णयाला स्थगिती देत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ५ एप्रिल रोजी हे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर शहरात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली.
BJP campaign : महाप्रशिक्षण अभियानातून निवडणुकीवर लक्ष, भाजप लागले कामाला!
करवाढीला स्थगिती मिळताच श्रेयासाठी चढाओढ सुरू
करवाढीच्या मुद्द्यावर स्थगिती मिळाल्यानंतर आता शहरातील राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. नागरिकांच्या रोषामुळे निर्माण झालेल्या दबावात स्थानिक नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका, तसेच राज्य सरकारने केलेली तातडीची दखल यामुळे या निर्णयाचे राजकीय श्रेय कोण घेणार, याकडेही लक्ष लागले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
