maharashtra-govt-Staff-Teacher-Strike-Postponded-Coordination-Committee-Decision :शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर समन्वय समितीचा निर्णय
Mumbai : राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी सुरू केलेला बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने ऑनलाईन बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका दर्शविल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
२१ एप्रिल २०२६ पासून सुमारे १७ लाख कर्मचारी आणि शिक्षक विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुढाकार घेत २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव पातळीवर चर्चेचे आयोजन केले. या चर्चेनंतर शासनाकडून लिखित इतिवृत्त देण्यात आले, ज्यात विविध मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय वेतन योजनेबाबत आवश्यक अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नव्हती. यामुळे त्या कालावधीत निवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी आणि शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळू शकला नव्हता. शासनाने ही अधिसूचना पुढील पंधरा दिवसांत काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Anna hazare : सत्ता, पैशासाठी होणाऱ्या फुटींवर कठोर कायद्याची अण्णा हजारेंची मागणी
याशिवाय, कर्मचारी संघटनांसोबत नियमित संवादासाठी मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक बैठकीचे व्यासपीठ निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांच्या भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे. तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या २००५ पासूनच्या आकृतीबंधासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली.
या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर समन्वय समितीच्या सुमारे ८६ प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आभासी बैठक पार पडली. शासनाने दर्शविलेल्या सकारात्मकतेबद्दल आभार व्यक्त करत २५ एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेला संप स्थगित करण्याची घोषणा समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली.
Devendra fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्ट भूमिका; वाद नको पण मराठीला प्राधान्य आवश्यक!
या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय कार्यालये, शाळा आणि इतर सेवांवर पडलेला परिणाम हळूहळू सुरळीत होण्याची शक्यता असून नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
