devendra-fadnavis-marathi-bhasha-pradhanya-rickshaw-taxi-driver-rule : रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून मुंबईत तणाव
Mumbai : महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत संतुलित भूमिका मांडली आहे. मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणे यात काहीही चुकीचे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र या मुद्द्यावरून कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१ मे महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. राज्यातील ५९ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार असून चालकांना मराठी वाचता आणि लिहिता येते का याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर राजकीय वाद निर्माण झाला असून शिवसेना शिंदे गटातील नेते संजय निरुपम यांनी या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी दहीसर परिसरात रिक्षाचालकांशी संवाद साधताना मनसे कार्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप केला. मराठीच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी निरुपम यांच्या वाहनाची हवा सोडली तसेच वाहनावर बाटली फेकल्याने काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधितांना ताब्यात घेतले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
या संपूर्ण घटनेवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात कोणावरही कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादणे किंवा हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे मान्य नाही. मराठी न येणाऱ्या चालकांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून भाषा शिकवली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, परिवहन विभागाने मोटार वाहन नियमांमधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये बदल सुचवले असून सार्वजनिक वाहतूक सेवा देणाऱ्या चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. नवीन परवाना मिळवताना तसेच जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना मराठीचे ज्ञान आवश्यक असेल. प्रवाशांशी संवाद अधिक सुलभ व्हावा आणि राज्याच्या अधिकृत भाषेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
New voters registration : नवीन मतदार नोंदणीत ‘तांत्रिक अडथळ्यांचा कट’?
यापूर्वी काही परप्रांतीय तसेच परदेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवरही शासनाने नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे प्रशासनिक काटेकोरपणा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, या निर्णयाचा परिणाम आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
