Breaking

Board of Education : शिक्षण मंडळाचा शिक्षकांवर अविश्वास!

Now supervisors will go to other schools, teachers oppose : आता पर्यवेक्षक जाणार दुसऱ्या शाळांत, शिक्षकांचा विरोध

Akola : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षकांना त्यांची शाळा सोडून अन्य शाळांमध्ये केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे लागणार आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान राबविण्यासाठी मंडळाने हा निर्णय घेतला. त्यानुसार एका शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्याच शाळेत परीक्षेचे केंद्र मिळाले, तर तेथील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना त्या शाळेत परीक्षेचे पर्यवेक्षण करता येणार नाही. त्या शिक्षकांना दुसऱ्या शाळांत पाठविले जाणार असल्याचे निर्णयात म्हटले. यामुळे, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या डोकेदुखीत वाढ होणार आहे. या निर्णयाचा शिक्षकांमधून विरोध सुरू झाला आहे.

Congress movement : लोकशाही वाचवण्यासाठी काँग्रेसचा एल्गार !

प्रत्येक केंद्रातील विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक, कर्मचारी संख्येत फरक असतो. भौतिक सुविधेत तफावत असते. परीक्षेदरम्यान कराव्या लागणाऱ्या प्रवासामुळे शिक्षकांचे वेळेचे नियोजन कोलमडणार आहे. आत्तापर्यंत सर्व परीक्षा शिक्षकांनी आपल्याच केंद्रात राहून यशस्वीरित्या परीक्षा पार पाडलेल्या आहेत. अचानक मंडळाने शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून त्यांचे केंद्र बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विदर्भ मुख्याध्यापक संघाने विरोध केला आहे.

दरम्यान, दहावी आणि बारावीच्या प्रात्यक्षिकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २४ जानेवारीपासून, तर दहावीची ३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. बारावीची प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा २४ जानेवारी ते १० फेब्रुवारीदरम्यान. तर दहावीची परीक्षा ३ ते २० फेब्रुवारीदरम्यान घेण्यात येणार आहे.

नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. ग्रामीण भागात दोन शाळांमध्ये २० ते ३० किलोमीटरचे अंतर असते. शहरांतही शिक्षक दुसऱ्या शाळेत पाठविणे सोपे नाही. प्रत्येकच शाळेत त्या शाळांमधील काही विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र मिळते. या निर्णयामुळे शेकडो शिक्षकांना त्यांच्या शाळेतून दुसऱ्या शाळेत पाठवावे लागेल.

Sudhir Mungantiwar : बँकेच्या आरक्षण संपवणाऱ्या धोरणा विरोधात मुनगंटीवार कडाडले..

महाराष्ट्र अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निर्णय रद्द करण्याबाबत निवेदन पाठविले. त्यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, हा निर्णय म्हणजे शिक्षण मंडळाने शिक्षकांवर दाखविलेला अविश्वास आहे. अन्य केंद्रांवर जायचे असल्यास त्यांच्या मूळ शाळेला सुट्टी जाहीर करावी लागेल, असे म्हटले आहे. यात पाच ते नऊ व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ही कार्यवाही तत्काळ थांबावी, असे विधान परिषद सदस्य ॲड. किरण सरनाईक यांनी म्हटले आहे.