Despite no opportunity for Nazer Kazi, discontent subsides; a ‘high-command call’ helps defuse the dispute : काझींना संधी नाही, तरी नाराजी मावळली; ‘हाय-कमांड कॉल’ने वाद शांत
Buldhana जिल्ह्यात अॅड. नाझेर काझी यांना विधान परिषदेवर संधी न मिळाल्यानंतर उसळलेले राजकीय वादळ अवघ्या दोन दिवसांत उच्चांक गाठत असताना, वरच्या पातळीवरून आलेल्या एका ‘कॉल’ने संपूर्ण परिस्थितीच पालटल्याचे चित्र दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर उफाळलेला असंतोष, राजीनाम्यांचे इशारे आणि आक्रमक आंदोलनाची तयारी यांना अचानक ब्रेक लागला आहे.
काझी यांना उमेदवारी नाकारल्यानंतर सुमारे 9० पदाधिकारी सामूहिक राजीनाम्याच्या तयारीत होते. घोषणाबाजी, घेराव आणि तीव्र नाराजी व्यक्त करत पक्ष नेतृत्वावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या सर्व घडामोडींमुळे पक्षांतर्गत मतभेद उघडपणे समोर आले होते आणि परिस्थिती बंडाळीकडे झुकत असल्याचे संकेत मिळत होते.
मात्र, या सगळ्या घडामोडींना निर्णायक वळण देणारा क्षण म्हणजे वरच्या पातळीवरून आलेला ‘कॉल’. या कॉलनंतर “एक संधी गेली म्हणून काय” असा संदेश देत पदाधिकाऱ्यांना संयम राखण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची चर्चा आहे. या सूचनेनंतर कालपर्यंत आक्रमक भूमिका घेणारे पदाधिकारी अचानक मवाळ झाले आणि राजीनाम्यांचे इशारे मागे घेतल्याचे दिसून आले.
Rajasingh Thakur : अकबराच्या समाधीवरून वादग्रस्त मागणी; हिंदुत्ववादी सरकार असतानाही हिंदूंवर अन्याय
या बदलामुळे स्थानिक पातळीवरील असंतोष कितीही तीव्र असला, तरी अंतिम निर्णयक्षमता पक्षश्रेष्ठींकडेच केंद्रित असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. आंदोलनाचा सूर ओसरताच आता ‘इनडोअर स्ट्रॅटेजी’कडे वळण्याचे संकेत मिळत आहेत. उघड आंदोलनाऐवजी पक्षांतर्गत चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याची भूमिका पुढे येत आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणात सानंदा यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य करत स्वतःला वादापासून दूर ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अंतर्गत संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
Dilip Sananda : सानंदा पुन्हा कसोटीवर; अपेक्षित संधी हुकल्याने राजकीय गणिते बिघडली
तथापि, बुलढाण्यातील राजकारणाचा इतिहास पाहता असे वाद पूर्णपणे संपत नाहीत, तर ते तात्पुरते शांत होतात, असे जाणकारांचे मत आहे. सध्याची शांतता ही केवळ तात्पुरती आहे का, की पुढील राजकीय समीकरणांमध्ये पुन्हा असंतोष उफाळून येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात पक्षश्रेष्ठींचे निर्णय आणि स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका यावरच या प्रकरणाचा पुढील प्रवास अवलंबून राहणार आहे.
