व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Annabhau Sathe Statue : अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्यासाठी ‘डफडे बजाव’, पण निर्णयाचा ठावठिकाणा...

Annabhau Sathe Statue : अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्यासाठी ‘डफडे बजाव’, पण निर्णयाचा ठावठिकाणा नाही

Protest held in scorching heat demanding a statue of Annabhau Sathe : कडाक्याच्या उन्हात समाजबांधवांचे आंदोलन, वाद चिघळतोय

Khamgao येथील रेल्वे गेटजवळ साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्याबाबतचा वाद दिवसेंदिवस चिघळत असून, शांततामय उपोषणापासून सुरू झालेला लढा आता ‘डफडे बजाव’ आंदोलनापर्यंत पोहोचला आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असतानाही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने संताप अधिकच वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

समाजबांधवांनी पुतळा ज्या ठिकाणी आहे, त्याच ठिकाणी कायम ठेवून त्याचे सुशोभीकरण करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. मात्र, पालिकेकडून पर्यायी जागेचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला असून, तो समाजाने स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. या भूमिकेमुळे प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील दरी अधिकच वाढल्याचे जाणवत आहे.

या प्रश्नाला राजकीय पातळीवरही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जवळपास सर्वच पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असून, विविध नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सहानुभूती व्यक्त केली आहे. व्यासपीठावरून अण्णा भाऊ साठे यांच्या विचारांचा गौरव करण्यात आला; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत कोणताही ठोस पुढाकार घेतला जात नसल्याची टीका जोर धरत आहे.

Operation tiger : शिंदेंसोबत गाडीतून प्रवास; ठाकरे गटात खळबळ, उद्धव ठाकरेंचा थेट फोन !

सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी केवळ भाषणांपुरता पाठिंबा दिला जात असल्याची भावना समाजबांधवांमध्ये निर्माण झाली आहे. “पुतळ्याच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेण्यास राजकीय नेतृत्व का कचरते?” असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राजकीय पाठिंबा केवळ प्रतीकात्मक ठरत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

दरम्यान, वारंवार आंदोलनाच्या माध्यमातून मागण्या मांडाव्या लागत असल्याने समाजबांधवांमध्ये नाराजी वाढत आहे. प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही दिला जात आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Mamata Banerjee : ममतांचा राजीनाम्यास नकार; ‘निकाल षड्यंत्राचा’ आरोप

एकूणच, अण्णा भाऊ साठे पुतळा प्रकरण हे केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता सामाजिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे. प्रशासनाने तत्काळ संवाद साधून ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता असून, त्याचे राजकीय पडसादही उमटू शकतात.

error: Content is protected !!