Har Ghar Nal scheme is on paper only even after ministers several meetings : ३०० कोटींची थकबाकी, मंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही ठोस निर्णय नाही
Buldhana मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच बुलढाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाईने गंभीर रूप धारण केले असून ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न अधिकच बिकट बनला आहे. एकीकडे शासनाकडून ‘हर घर नल’चे आश्वासन दिले जात असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात अनेक गावांतील नागरिकांना टँकर आणि अधिग्रहित विहिरींवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या ६ मे रोजीच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील २१ गावांना सध्या २१ खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये मेहकर तालुक्यात सर्वाधिक ११ टँकर सुरू असून बुलढाणा तालुक्यात पाच, देऊळगाव राजा येथे तीन, तर चिखली आणि सिंदखेड राजा तालुक्यात प्रत्येकी एक टँकर कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या आठवडाभरात टँकरची संख्या १७ वरून २१ वर पोहोचली असून तब्बल ४३ हजार ७९६ नागरिक टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याचे समोर आले आहे.
पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता जिल्ह्यातील ७८ गावांमध्ये ७९ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्यापैकी तब्बल ४९ विहिरी या मेहकर तालुक्यातील असल्याने त्या भागातील भूजल पातळी चिंताजनकरीत्या खालावल्याचे संकेत मिळत आहेत.दरम्यान, कायमस्वरूपी उपाय म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनची कामेही निधीअभावी रखडल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद व संबंधित यंत्रणांकडे सुमारे ३०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने अनेक योजनांची कामे संथ गतीने सुरू आहेत.
मार्च महिन्यातही निधी उपलब्ध न झाल्याने कंत्राटदारांनी कामाचा वेग कमी केल्याची माहिती समोर येत आहे.जिल्ह्यात प्रस्तावित सुमारे ८५० योजनांपैकी केवळ ४३० ते ५०० योजनांमधूनच प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला असून जवळपास निम्म्या योजना अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे ‘हर घर नल’ची घोषणा प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरली, याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
Bacchu Kadu : सरकारविरोधात भूमिका मांडणारेच सरकारमध्ये बसतील तर आम्ही काय करायचे?
२०२५-२६ च्या टंचाई कृती आराखड्यात १,२९२ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यापैकी केवळ १०८ कामांना मंजुरी मिळाली असून प्रत्यक्षात फक्त १०० कामे पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या कामांसाठीचे अनुदान अद्याप प्राप्त झाले नसल्याने पूर्वीची थकबाकीही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत कंत्राटदारांसोबत थकीत देयकांबाबत बैठक झाली. मात्र बैठकीत ‘प्रयत्न सुरू आहेत’ या पलीकडे कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याची चर्चा आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक टँकरच्या पाण्यावर दिवस काढत असताना दुसरीकडे जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना आणि रखडलेली देयके यामुळे सरकारच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर विरोधकांकडून टीका होत आहे.पावसाळा उशिरा झाल्यास येत्या काही आठवड्यांत जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे संकट आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
