If Reservation Is Tampered With, 60% of OBCs Will Take to the Streets; Warning to the Government by Babanrao Taiwade : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ओबीसी संघटना सज्ज
Nagpur लोकसंख्येच्या तुलनेत आधीच ओबीसी समाजाला अपुरे आरक्षण दिले जात आहे. त्यात मनोज जरांगे पाटील वारंवार आंदोलन आणि उपोषण करून मराठा समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणात वाटा मागत आहेत. सरकारने जर जरांगे यांच्या दबावाखाली येऊन त्यांची ही मागणी मान्य केली, तर आम्ही शांत बसणार नाही; राज्यातील ६० टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा थेट आणि आक्रमक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे अस्त्र उपसल्यामुळे आता त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ओबीसी संघटना पूर्णपणे सज्ज झाल्या असून, राज्यात ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ असा थेट पेच निर्माण झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून पुन्हा आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिल्यामुळे महायुती सरकारची कोंडी झाली असून, सरकारमार्फत त्यांची समजूत काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या वतीने नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना शिष्टाईसाठी पाठवण्यात आले असून, त्यांनी जरांगे यांच्या काही मागण्या मान्य करत इतर मागण्या कायदेशीर चौकटीत सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही माध्यमांतून जरांगे पाटील यांना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला असून, सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतले असून कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. मात्र, या सर्व आश्वासनांनंतरही जरांगे पाटील उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम असल्याने, त्यांच्या वाढत्या दबावाविरोधात आता ओबीसी समाज प्रचंड आक्रमक झाला आहे.
जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केल्यास आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी ठोस भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. यापूर्वीही जरांगे यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषण करण्यात आले होते; त्यावेळी सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे आश्वासन दिल्यामुळे ते आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा जरांगे यांच्या हट्टापुढे सरकार झुकण्याची चिन्हे दिसताच ओबीसी संघटनांनी रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे एकीकडे मराठा समाजाचा दबाव आणि दुसरीकडे ६० टक्के ओबीसी समाजाचा तीव्र रोष, अशा दुहेरी कात्रीत महायुती सरकार अडकले असून हा आरक्षणाचा तिढा अधिकच टोकदार बनला आहे.
