ujjwala-scheme-lpg-gas-subsidy-reduced-from-9-to-4-cylinders-central-government-decision: उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा धक्का!
New Delhi : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून अनुदानित एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या संख्येत मोठी कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वर्षाला नऊ गॅस सिलेंडरवर अनुदान मिळत होते. मात्र नव्या निर्णयानुसार आता वर्षभरात केवळ चार सिलेंडरवरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी लाभार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या एलपीजीच्या किंमती आणि तेल कंपन्यांवर वाढलेला आर्थिक ताण हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती, विशेषतः इराण-इस्रायल संघर्षानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम एलपीजीच्या दरांवर झाला असून आयात खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
माहितीनुसार, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रत्येक सिलेंडरमागे ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. त्यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत होता. आतापर्यंत वर्षभरात नऊ सिलेंडरपर्यंत ही सवलत मिळत होती. मात्र आता ही मर्यादा चार सिलेंडरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यानंतर आवश्यक असलेले अतिरिक्त सिलेंडर लाभार्थ्यांना बाजारभावाने खरेदी करावे लागणार आहेत.
अलीकडेच घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. १४.२ किलो वजनाच्या घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत अनेक भागांमध्ये ९४० रुपयांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे चार अनुदानित सिलेंडर संपल्यानंतर उर्वरित गरज भागवण्यासाठी लाभार्थ्यांना पूर्ण किंमत मोजावी लागणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या घरगुती खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Eknath shinde : एकनाथ शिंदेंची पुन्हा दिल्लीवारी; खासदारांशी महत्त्वाच्या चर्चा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील महिलांना धुराविरहित स्वयंपाकाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. या योजनेमुळे देशातील लाखो कुटुंबांनी पारंपरिक चुलीचा वापर कमी करून एलपीजी गॅसचा स्वीकार केला. ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली होती.
सध्या देशभरात उज्ज्वला योजनेचे १० कोटी ५५ लाखांहून अधिक लाभार्थी आहेत. अनुदानित सिलेंडरची संख्या कमी झाल्यामुळे या सर्व लाभार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. अनेक कुटुंबांना वर्षभरासाठी चार सिलेंडर पुरेसे ठरणार नसल्याने उर्वरित काळात महागड्या दराने गॅस खरेदी करावा लागणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील वाढत्या किंमती आणि तेल कंपन्यांच्या आर्थिक तणावामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर थेट परिणाम होणार असून उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.
Chhagan bhujbal : “हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं, शतरंज के नहीं”; भुजबळांचे सूचक वक्तव्य!
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून या निर्णयाबाबत अधिकृत स्तरावर पुढील स्पष्टीकरण किंवा अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर होतात का, याकडे देशभरातील लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून स्वच्छ इंधनाचा प्रसार करण्याचा उद्देश कायम असला तरी अनुदानित सिलेंडरची संख्या कमी झाल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्यांसमोर नव्या आर्थिक आव्हानांची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
