Provide loan waiver of up to ₹2 lakh to beneficiaries under the Mahatma Phule scheme as well, demand farmers : कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवा; अन्यथा शासन निर्णयाची होळी करू
Sindkhedraja राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी यापूर्वी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’चा लाभ घेतलेल्या लाखो शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. या योजनेतील जाचक अटींमध्ये सुधारणा करून संबंधित शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्यामार्फत देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, २०१९ च्या कर्जमाफीनंतर शेतीसाठी नव्याने कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सततची नापिकी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती तसेच शेतमालाला योग्य हमीभाव न मिळणे अशा विविध संकटांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जफेड होऊ शकली नसून त्यांची थकबाकी एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
Farmers loan waiver : कर्जमाफीची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक; काँग्रेसकडून शासन निर्णयाची होळी
सध्याच्या शासन निर्णयानुसार, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः भरावी लागणार असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याची दोन लाख रुपयांची थकबाकी असल्यास त्याला दीड लाख रुपये स्वतः भरल्यानंतरच ५० हजार रुपयांच्या लाभासाठी पात्र होता येणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत ५० हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Ujjwala scheme : अनुदानित एलपीजी सिलेंडरची संख्या ९ वरून ४ वर!
यावेळी उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधींनी शासनाला इशारा देत म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागणीची तातडीने दखल घेऊन शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा कराव्यात. अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची जाहीर होळी करण्यात येईल. याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी आणि एकही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
