व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Ladki Bahin Scheme : लाडकी बहीण योजनेला जिल्ह्यात मोठा झटका; ६६ हजार...

Ladki Bahin Scheme : लाडकी बहीण योजनेला जिल्ह्यात मोठा झटका; ६६ हजार महिलांना अपात्र ठरविले

66,000 women declared ineligible during e-KYC and verification process : ई-केवायसी आणि पडताळणीत उघड झाल्या तफावती; अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी

Buldhana राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची ई-केवायसी आणि विविध शासकीय विभागांच्या डेटाबेसद्वारे करण्यात आलेली पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल ६६ हजार ४६ महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

योजनेच्या प्रारंभी जिल्ह्यात सुमारे ६ लाख ७१ हजार महिला लाभार्थी होत्या. मात्र, सखोल पडताळणीनंतर ही संख्या घटून सुमारे ६ लाख ५ हजारांपर्यंत आली आहे. शासनाने ई-केवायसीसाठी दिलेली मुदत संपल्यानंतरही अनेकांनी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने तसेच विविध नोंदींमध्ये तफावत आढळल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

Supriya Sule : घरं आणि पक्ष फोडण्याचे उद्योग आम्ही करत नाही; नागपुरात सुप्रिया सुळेंचा विरोधकांवर घणाघात

शासनाकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असणे, कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता असणे, चारचाकी वाहनाची मालकी, शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असलेले कुटुंबीय, इतर शासकीय आर्थिक योजनांचा लाभ तसेच आधार आणि बँक खात्यांतील विसंगती यांसारख्या बाबींची तपासणी करण्यात आली. याशिवाय अपूर्ण ई-केवायसीमुळेही अनेक अर्ज बाद करण्यात आले.

विशेष म्हणजे, काही महिलांना अर्ज मंजूर झाल्यानंतर १५ ते २० महिन्यांपर्यंत योजनेचा लाभ मिळत राहिला होता. मात्र नंतरच्या पडताळणीत त्या पात्रतेच्या निकषांत बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना मिळालेल्या अनुदानाच्या रकमेचा तपशील शासनाकडून संकलित केला जात असून, वसुलीबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

ई-केवायसी मोहीम जवळपास आठ ते दहा महिने राबविण्यात आली होती. वारंवार आवाहन करूनही अनेक लाभार्थींनी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

Sunil kedar : ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ बनून भाजपला कळमना बाजार समिती बळकावायचीय; माजी मंत्री सुनील केदार यांचा घणाघाती आरोप

दरम्यान, आयकर विभाग, आरटीओ, महसूल, आधार आणि बँकिंग यंत्रणांचा डेटा एकत्रित करून करण्यात आलेल्या या पडताळणीमुळे योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा मोठा आकडा समोर आला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

error: Content is protected !!