Childcare honorarium pending for 13 months; 7,196 orphaned children in the district left waiting : शासनाचा निधी अडकला, अनाथांचे भविष्यही टांगणीला; सातपुड्यातील बालकांची परवड
Sangrampur अनाथ, निराधार आणि गरजू बालकांच्या संगोपनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा निधी तब्बल १३ महिन्यांपासून रखडल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ हजार १९६ बालकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मे २०२५ पासून जून २०२६ पर्यंतचे मानधन न मिळाल्याने लाभार्थी बालके आणि त्यांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या नातेवाईकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र अनाथ, निराधार, बेघर आणि विशेष गरजा असलेल्या बालकांना दरमहा २ हजार २५० रुपये अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. एप्रिल २०२५ पर्यंत नियमितपणे निधी वितरित झाला; मात्र त्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने मानधन वितरण पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
संग्रामपूर तालुक्यात सध्या ५६९ बालके या योजनेची लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ५०७ बालके पूर्वीपासून नोंदणीकृत असून मार्च २०२६ मध्ये आणखी ६२ बालकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या सर्व बालकांचे मानधन प्रलंबित असल्याने अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विशेषतः सातपुड्याच्या आदिवासी भागात अनेक बालके नातेवाईकांच्या आधारावर शिक्षण घेत आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना शालेय साहित्य, गणवेश आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठीही त्यांच्याकडे पैसे नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थी कुटुंबे वारंवार बँकांच्या फेऱ्या मारत असली तरी खात्यात निधी जमा होत नसल्याने त्यांची निराशा वाढत आहे.
दरम्यान, शासनाच्या निर्देशानुसार लाभार्थी बालकांची पुनर्गृहचौकशी सुरू आहे. मलकापूर येथील संरक्षण अधिकारी पी. आर. राणे यांच्याकडे संग्रामपूर तालुक्याचा अतिरिक्त कार्यभार असून ते गृहचौकशीची प्रक्रिया राबवत आहेत. आदिवासीबहुल संग्रामपूर तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाल संरक्षण अधिकारी किंवा कार्यालय उपलब्ध नाही. सध्या जळगाव जामोद तालुक्यांतर्गत येथील कारभार चालविला जात असून कर्मचारी व प्रशासकीय यंत्रणेची कमतरता असल्याने कामकाजावर परिणाम होत असल्याची बाब समोर आली आहे.
Devendra fadnavis : ‘उजाडलेल्या गावाची पाटीलकी सोडतो म्हणण्यासारखं’ ऑपरेशन टायगरवरही मोठं वक्तव्य
बालसंगोपन योजनेचा निधी नियमित मिळत नसल्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी प्रभावी पाठपुरावा न केल्याचा आरोपही लाभार्थींकडून केला जात आहे. अनाथ बालकांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि संगोपनासाठी अत्यावश्यक असलेले हे मानधन तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी जिल्हाभरातून जोर धरत आहे.
