Funds meant for tiger reserve projects in Vidarbha diverted; authorities ordered to submit a report : राज्य सरकारकडून वनविभागाकडे तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Amravati विदर्भातील मेळघाट, ताडोबा, पेंच, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर या प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पांसाठी राखीव असलेला निधी इतरत्र वळविण्यात आल्याच्या गंभीर प्रकरणाचे पडसाद आता राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. वन्यजीव संवर्धनाशी संबंधित या निर्णयावरून आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले असून, राज्य सरकारने नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयाकडून तातडीने सविस्तर अहवाल मागविला आहे.
व्याघ्र प्रकल्पांचा निधी वळविल्याबाबतचे वृत्त १४ जून रोजी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधिमंडळातील सदस्यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यानंतर सरकारने या विषयावर अधिकृत चौकशी सुरू करत वन्यजीव विभागाकडे माहिती मागविली आहे. नागपूर येथील वन भवनमध्ये सरकारचे पत्र पोहोचताच वनविभागात खळबळ उडाली.
पावसाळी अधिवेशनात विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारला. व्याघ्र प्रकल्प आणि टायगर फाउंडेशनचा निधी इतरत्र वळविल्यामुळे जंगलातील गस्त, पाणवठ्यांचे व्यवस्थापन आणि वन्यजीव संरक्षणावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा आमदार गजानन लवटे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला.
Mp vikas nidhi : विकास निधी मिळत नसल्याचा दावा फोल? कोट्यवधींचा निधी पडूनच
विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील जुन्नर आणि कोकणातील सावंतवाडी परिसरात बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी वळविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
विदर्भातील वाघ संवर्धनासाठी राखीव असलेल्या निधीत मोठी कपात झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील सुमारे ७ कोटी रुपये, पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील अडीच कोटी रुपये तसेच ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील मोठा निधी अन्यत्र वळविण्यात आल्याची माहिती आहे. याशिवाय नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील ७० लाख रुपयांचाही निधी वळविण्यात आला आहे.
Legislative election : १० लाख घेतलेला एक तरी नगरसेवक दाखवा! पराभूत अतुल लोंढेंना भाजपचे खुले आव्हान
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून यंदा अपेक्षित निधी प्राप्त झाला नसल्याने आणि राज्य सरकारनेही राज्य योजनेतून स्वतंत्र तरतूद न केल्याने विदर्भातील वनव्यवस्थापन आणि वन्यजीव संवर्धनासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिल्याची भावना वन्यजीव अभ्यासक आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
