Pravin Datke raised the issue of 450 illegal mobile towers in Nagpur : इमारतीची भारवाहक क्षमता, अग्निशमन दलाची परवानगी न घेता होतोय कारभार
Nagpur नागपूर शहरातील एकूण ८६२ मोबाईल टॉवरपैकी तब्बल ४५० टॉवर अनधिकृत असून, इमारतींची क्षमता आणि सुरक्षिततेची कोणतीही तपासणी न करताच हे टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. इमारतीची भारवाहक क्षमता, अग्निशमन दलाची परवानगी तसेच महानगरपालिकेची ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न घेता खाजगी इमारतींवर हे मोबाईल टॉवर्स उभे करण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे, असा गंभीर प्रश्न आमदार प्रवीण दटके यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. जर यामुळे शहरात एखादी अनुचित घटना घडली, तर त्याला जबाबदार कोण? असा थेट सवाल करत दटके यांनी शासनाने तातडीने याबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी केली.
राज्यात मोबाईल टॉवरचे ठोस धोरणच निश्चित नसल्याची बाब प्रवीण दटके यांनी यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केली होती. त्या बजेट अधिवेशनात या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेदरम्यान, राज्याला मोबाईल टॉवरबाबत निश्चित धोरण नसल्याची कबुली खुद्द मंत्री महोदयांनी दिली होती. तसेच पुढील अधिवेशनापूर्वी टॉवरचे नवीन धोरण जाहीर करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. परंतु, दुर्दैवाने अद्यापही हे धोरण बनले नसल्याची खंत दटके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
मोबाईल टॉवर्ससोबतच नागपूर शहरातील मुख्य रस्ते, इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लागलेल्या अनधिकृत होर्डिंग्जचा मुद्दाही त्यांनी आक्रमकपणे मांडला. हे होर्डिंग्ज लावताना महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, बिल्डिंग बायलॉज आणि महाराष्ट्र जाहिरात अधिनियमातील नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप दटके यांनी केला.
या अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे शहरातील वाहतूक शिस्त, सार्वजनिक सुरक्षा आणि शहराचे सौंदर्य बिघडत चालले आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंगची तात्काळ पाहणी करून त्यांची यादी तयार करण्यात यावी, सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग्स तात्काळ हटवून संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करत प्रवीण दटके यांनी अनधिकृत होर्डिंगबाबत नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली.
