neet-paper-leak-nta-dismisses-47-officials-students-protest-over-dharmendra-pradhan : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम
New Delhi : नीट यूजी पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) मधील कथित गैरव्यवहारांवर लगाम घालण्यासाठी ४७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्यापही सुरू असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी आणि विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरू असून, नीट पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई आणि परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शिक्षण विभागात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
एनटीएचे ४७ अधिकारी सेवेतून कमी – नीटसह विविध राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश आणि भरती परीक्षा घेणाऱ्या एनटीएमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. संस्थेतील ४७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले असून, गैरव्यवहारात संबंधित आढळणाऱ्यांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाईचाही विचार केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेशी तडजोड करणाऱ्या कोणालाही माफी दिली जाणार नाही. दोषींविरुद्ध कठोर भूमिका घेत पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभारण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले जात आहे.
Deulgao raja Municipal council : शहर विकास आघाडी आक्रमक; मासिक सभेवर बहिष्कार, प्रवेशद्वारावर ठिय्या
एनटीएची फेररचना होणार – पेपरफुटीच्या वादानंतर एनटीएच्या कामकाजात व्यापक बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. संस्थेची प्रशासकीय रचना, जबाबदाऱ्या, अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्था आणि परीक्षा व्यवस्थापनाची संपूर्ण कार्यपद्धती नव्याने तयार केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील एका महिन्यात एनटीएची फेररचना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, भविष्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यावर सरकारचा भर असेल.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच – नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनकर्त्यांकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत असून, या मागणीवर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आंदोलकांच्या काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करण्याचा विचार तसेच नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.
Akola Municipal Corporation : दोन कंत्राटदार काळ्या यादीत; नियमभंग, वेतन थकविल्याचा ठपका;
संसदेतही गदारोळ – नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा मुद्दा संसदेतही गाजत आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्याने संसदेच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम होत आहे. सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या आणि विरोधकांच्या मागण्या कायम असल्याने या प्रकरणावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अद्यापही तापलेले आहे.
