fda-action-on-ministers-establishments-bombay-high-court-questions-fda-inspection-orders : अन्न व औषध प्रशासनाला सचिन उच्च न्यायालयाचा थेट सवाल
Mumbai : राज्यभर सुरू असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) धडक कारवायांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारले आहेत. “आतापर्यंत किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे?” असा सवाल करत न्यायालयाने केवळ खासगी आस्थापनांपुरती कारवाई मर्यादित ठेवू नये, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. यासोबतच मंत्रालय, उच्च न्यायालय तसेच राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमधील स्वयंपाकगृहांची तातडीने तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल शुक्रवारी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर अन्नसुरक्षेसंदर्भातील कारवायांना वेग आला आहे. अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खासगी आस्थापनांवर धाड टाकून नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत. मात्र, या कारवाया केवळ खासगी क्षेत्रापुरत्याच मर्यादित राहू नयेत, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मांडली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला विचारले की, आजपर्यंत किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे? उच्च न्यायालयाच्या कँटीनची तपासणी करण्यात आली आहे का? तसेच मंत्रालयासारख्या राज्यातील महत्त्वाच्या इमारतींची पाहणी कधी करण्यात आली आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
District bank election : जिल्हा बँक निवडणुकीत २८ अर्ज बाद; माघारीनंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट
न्यायालयाने राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील स्वयंपाकगृहांची तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश देतानाच संपूर्ण कारवाईची व्हिडिओग्राफी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी, अन्नसुरक्षेचे निकष आणि संबंधित कारवाईचा तपशील अहवालात नमूद करण्यास सांगितले आहे.
नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईचा व्यापक आढावा घेत वरील महत्त्वाचे आदेश जारी केले.
राज्यातील अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने घेतलेली ही कठोर भूमिका आगामी काळात सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम करणारी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता एफडीए न्यायालयासमोर कोणता अहवाल सादर करते आणि त्यानंतर कोणते पुढील आदेश दिले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
