₹2-crore penalty file allegedly missing from the Municipal Corporation; Vijay Wadettiwar demands an inquiry : कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ-ईएसआयसी प्रकरणात विजय वडेट्टीवारांची नगरविकास विभागाकडे तक्रार; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
Amravati महापालिकेत कंत्राटी कामगार पुरविणाऱ्या तीन एजन्सींवर ठोठावण्यात आलेल्या सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीची फाईल मागील चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नगरविकास विभागाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ४ ऑगस्ट रोजी नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांकडे तक्रार केली.
महापालिकेत मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या गोविंदा, ईटकॉन सोल्यूशन आणि महात्मा फुले या तीन कंत्राटदार एजन्सींनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची (ईएसआयसी) रक्कम वेळेत जमा केली नसल्याचा आरोप आहे. तसेच कामगारांना नियमानुसार वेतन न दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय समितीने संबंधित तीन एजन्सींना दोषी ठरविल्याचे वडेट्टीवार यांच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार या एजन्सींवर सुमारे दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दंडाची फाईल प्रलंबित, बिले मात्र मंजूर?
दंडाच्या वसुलीची प्रक्रिया गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, दंडाची वसुलीची फाईल प्रलंबित असताना संबंधित कंत्राटदारांची नियमित बिले मात्र मंजूर केली जात असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
पीएफ आणि ईएसआयसीच्या रकमेबाबत आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करता कंत्राटदारांना देयके अदा केली जात असल्यास त्याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. यामुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
कलम ४५१ अंतर्गत हस्तक्षेपाची मागणी
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५१ अन्वये नगरविकास विभागाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. दंडाची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांकडून तातडीने वसूल करावी, दोषी ठरलेल्या एजन्सींवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि दंडाची फाईल प्रलंबित ठेवण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“दोन कोटी रुपयांचा दंड कंत्राटदारांकडून तातडीने वसूल करण्यात यावा. दोषी आढळलेल्या तीन कंत्राटदार एजन्सींना काळ्या यादीत टाकावे. दंडाची फाईल रोखून धरणाऱ्या आणि कंत्राटदारांना पाठीशी घालणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करावी,” अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
या आरोपांबाबत महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे चौकशीनंतरच या प्रकरणातील आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
