manoj-jarange-patil-maratha-reservation-government-decision-kunbi-certificate-taluka-committee-extension-2027 : कुणबी प्रमाणपत्रासाठी तालुकास्तरीय समितीला थेट एक वर्षाची मुदतवाढ
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या निर्णायक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समित्यांचा कार्यकाळ आता ३० जून २०२७ पर्यंत राहणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलन टाळण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असतानाच, आंदोलनाच्या आदल्या दिवशी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाकडे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे आणि त्यासाठी उपलब्ध पुराव्यांची छाननी व्हावी, यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला यापूर्वीच ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वंशावळ जुळवणे, पुराव्यांची पडताळणी करणे आणि कुणबी, मराठा-कुणबी तसेच कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेसाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत आहेत.
Manoj Jarange : ‘आळस झटकून बाहेर पडा, लेकरांसाठी पेटून उठा’; मनोज जरांगे आक्रमक
मात्र, तालुकास्तरीय समित्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ रोजी संपला होता. त्यामुळे या समित्यांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. मंत्रिमंडळात याबाबत चर्चा झाल्यानंतर समित्यांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सरकारने यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.
तालुकास्तरीय समित्यांना मुदतवाढ मिळाल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रासाठी पात्र असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. संबंधित व्यक्तींना उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुरावे समितीसमोर सादर करता येतील. त्यांची छाननी, वंशावळ आणि संबंधित नोंदींची पडताळणी करून पुढील प्रमाणपत्र प्रक्रियेला गती मिळू शकते.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पात्र व्यक्तींना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभासाठी मार्ग उपलब्ध होतो. त्यामुळे या समित्यांची मुदतवाढ हा मराठा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय मानला जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रश्नावर त्यांनी सरकारला अल्टिमेटम देत २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करत असले तरी जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मराठा समाजातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
Farmers P : एमआयडीसीत ५० टक्के जागा रिकामी, सावनेरची सुपीक जमीन पुन्हा कशासाठी?
अशा परिस्थितीत आंदोलनाच्या अवघ्या एक दिवस आधी तालुकास्तरीय समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्याने सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा संदेश दिला आहे. मात्र, या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील यांची नेमकी भूमिका काय राहते आणि २९ ऑगस्टचे आंदोलन कोणत्या दिशेने जाते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
