devendra-fadnavis-pratap-sarnaik-marathi-compulsory-auto-taxi-driver-one-year-extension-shivsena-bjp-controversy : रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी थेट एक वर्षाची मुदतवाढ
Mumbai : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवण्यासाठी अमराठी चालकांना जुजबी मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्याच्या निर्णयावरून आता महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा रंगू लागली आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मराठी शिकण्यासाठी चालकांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर कारवाईची भूमिका घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतल्यानंतर त्यांना मराठी शिकण्यासाठी थेट एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परिवहनमंत्र्यांचा आधीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी बदलल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठी शिकण्याची तयारी असून त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी चालकांनी केली. त्यांची मागणी मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली. या कालावधीत मराठी न शिकल्यामुळे संबंधित चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
यापूर्वी परिवहन विभागाने १५ ऑगस्टनंतर मराठी शिकण्यासाठी केवळ एक महिन्याची मुदत दिली होती. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या निर्णयामुळे चालकांना आता वर्षभराचा अवधी मिळणार आहे. प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या भूमिकेत महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करायचा असेल तर जुजबी मराठी शिकणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. नोटीस मिळाल्यानंतर मराठी शिकण्यासाठी मर्यादित कालावधी देण्यात आला होता. मराठी बोलता न आल्यास परवान्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनीच एक वर्षाची मुदत दिल्याने आता पुढील अंमलबजावणीची दिशा बदलली आहे.
Amit Thackeray : ‘युवा मंथन’ कार्यक्रमात विचारलेले सगळे प्रश्न ‘प्लँटेड’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर शिवसेनेतील काही मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. परिवहनमंत्र्यांना विश्वासात न घेता महत्त्वाचा निर्णय बदलला गेल्याने महायुतीतील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुख्यमंत्री एकतर्फी निर्णय घेणार असतील तर मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या निर्णयाला राजकीय संदर्भ जोडला जात आहे. उत्तर भारतातील आगामी विधानसभा निवडणुका आणि अमराठी मतदारांचा राजकीय कल याचा या निर्णयाशी काही संबंध आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या चर्चेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना प्रताप सरनाईक यांनी मात्र सावध भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात राहायचे आणि व्यवसाय करायचा असेल तर प्रत्येकाने जुजबी मराठी शिकणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र, मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च नेते असून त्यांनी घेतलेला निर्णय आपल्यासाठी बंधनकारक असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात आता दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आहेत. एकीकडे अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराचा दिलासा मिळाला आहे; तर दुसरीकडे परिवहनमंत्र्यांच्या भूमिकेत बदल घडवून आणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे महायुतीतील समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Mahayuti Politics : महायुतीत ‘ऑल इज वेल’चा दावा, पण पडद्यामागे कुरबुरींचा धूर?
मराठीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आता केवळ भाषेपुरता राहिलेला नसून तो महायुतीतील राजकीय समन्वय, निर्णयप्रक्रिया आणि आगामी निवडणुकांच्या राजकारणाशी जोडला जात असल्याने या निर्णयाचे पुढील पडसाद काय उमटतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
