SNCU fire inquiry report still under wraps : एसएनसीयू आगीचा चौकशी अहवाल अजूनही गुलदस्त्यात
Amravati जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील एसएनसीयू कक्षात २४ ऑगस्ट रोजी पहाटे व्हेंटिलेटरमध्ये स्फोट होऊन लागलेल्या आगीत तीन निष्पाप नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. ही दुर्घटना केवळ अपघात नसून यंत्रणेच्या गंभीर निष्काळजीपणाचा परिणाम असल्याचे उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या निष्कर्षांतून समोर आले आहे. या प्रकरणात आरोग्य विभागातील पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, इतर संबंधित विभाग आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जीवनदायी व्हेंटिलेटरची वेळेवर देखभाल व दुरुस्ती न करणे हे आगीमागील प्रमुख कारण असल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. आणीबाणीच्या वेळी अत्यावश्यक असलेली फायर अलार्म आणि स्प्रिंकलर यंत्रणा ठप्प होती. तसेच रुग्णालयाचे फायर पंप हाऊस कुलूपबंद अवस्थेत असल्याचेही समोर आले. उपकरणांची तांत्रिक तपासणी आणि देखभालीतील निष्काळजीपणा नवजात बालकांच्या जीवावर बेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात पर्यवेक्षकीय नियंत्रणात दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका ठेवत अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक, अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, प्रशासकीय अधिकारी आणि वीजतंत्री यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कंपन्यांवरही कारवाईचे आदेश
उपकरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीत गंभीर त्रुटी आढळलेल्या संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ‘शिलार’ कंपनीचा फॉरेन्सिक अहवाल मागवून पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा आणि उपकरणांच्या देखभालीसाठी मानक कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एसएनसीयू आणि एनआयसीयू कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, नियमित मॉक ड्रिल घेणे आणि तीन महिन्यांत सर्व रुग्णालयांचे फायर व इलेक्ट्रिक ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
Uddhav Thackeray : तरुण पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवले लोकसभा मतदारसंघ; ठाकरेंची शिवसेना लागली कामाला
उपाययोजना आधी का झाल्या नाहीत?
या दुर्घटनेनंतर शासनाने विविध सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची घोषणा केली असली तरी त्या दुर्घटनेपूर्वी का राबविण्यात आल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागासह इतर संबंधित यंत्रणांतील दोषींची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात फौजदारी कारवाईचीही मागणी होत आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, घटनेला १५ दिवस उलटूनही संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक झालेला नसल्याने पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अखेर चौकशी अहवाल कधी सार्वजनिक होणार आणि सर्व दोषींवर कारवाई कधी होणार, याचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही.
