maharashtra-sir-voter-list-1-22-crore-voters-errors-analysis : एसआयआरनंतरही मतदार यादीचा ‘खेळ’ संपेना!
Nagpur : मतदान हा केवळ अधिकार नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक नागरिकाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, ज्या मतदार यादीच्या आधारे ही लोकशाही प्रक्रिया पार पडते, त्याच मतदार यादीमध्ये वारंवार घोळ आढळत असेल तर निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात एसआयआर मोहिमेनंतर समोर आलेली आकडेवारी या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर घेऊन आली आहे.
एसआयआरपूर्वी राज्यात ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार होते. प्रारूप मतदार यादीत त्यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. तब्बल २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची नावे प्रारूप यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मयत मतदार, दुबार नावे, माहितीतील विसंगती आणि नातेवाईकांशी जोडणी न झालेली म्हणजेच ‘अनमॅप्ड’ प्रकरणांचा समावेश आहे. पण खरी धक्कादायक बाब म्हणजे प्रारूप यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांपैकी तब्बल १ कोटी २२ लाख २४ हजार मतदारांच्या गणना प्रपत्रातच विसंगती आढळली आहे. म्हणजे एसआयआरनंतर यादी अधिक निर्दोष आणि अचूक होईल, अशी अपेक्षा असताना आता लाखो नव्हे तर कोट्यवधी मतदारांच्या नोंदींची पुन्हा पडताळणी करण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ आकडेवारीचा नाही; तर प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी सामान्य मतदाराला त्याचे नाव मतदार यादीत सापडेल का, हा आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये मतदार यादीत नाव नसणे, दुबार नोंद असणे, नाव दुसऱ्या मतदारसंघात असणे किंवा मतदान केंद्रावर गेल्यानंतर नावच उपलब्ध नसणे, अशा तक्रारी वारंवार समोर आल्या आहेत. प्रत्येक वेळी या तक्रारींवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत संशयाचे वातावरणही निर्माण झाले.
एसआयआरमुळे या सर्व तक्रारींना पूर्णविराम मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, १.२२ कोटी मतदारांच्या नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचे समोर आल्यानंतर यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुबार आणि अपात्र नावे निश्चितपणे वगळली पाहिजेत; पण त्याच वेळी पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची हमीही तितकीच महत्त्वाची आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या मतदाराच्या नावावर आक्षेप घेणाऱ्यालाच त्या मतदाराच्या अपात्रतेचे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. चुकीच्या हरकतींना आळा घालण्यासाठी हा नियम महत्त्वाचा असला, तरी सामान्य नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया आणखी किचकट आणि त्रासदायक ठरणार नाही ना, हा प्रश्न आहे.
सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेकडून मतदार जागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकाला नाव तपासणे, दुरुस्ती करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि आक्षेप नोंदवणे यासाठी सोपी, सुलभ आणि सहज उपलब्ध व्यवस्था आहे का? हा मूलभूत प्रश्न अद्याप कायम आहे. राज्यात सध्या विविध आंदोलने, राजकीय संघर्ष आणि इतर मुद्दे गाजत असले तरी मतदार यादीचा प्रश्न त्यापेक्षा कमी महत्त्वाचा नाही. कारण मतदार यादी निर्दोष नसेल, तर लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पाच संशयाच्या भोवऱ्यात राहतो.
म्हणूनच आता गरज आहे ती केवळ एसआयआरची आकडेवारी जाहीर करण्याची नाही, तर प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत आहे याची खात्री करण्याची. दुबार नावे हटवा, अपात्र नोंदी काढा; पण पात्र मतदाराचे नाव वाचवा. मतदार यादी दुरुस्तीची प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी सोपी केली नाही तर, प्रत्येक निवडणुकीनंतर मतदार यादीतील घोळ, नाव गायब होणे आणि त्यावरचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांचे दुष्टचक्र असेच सुरू राहणार आहे.
___
